- दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे सरकारला निर्देश
- अन्य चार जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यरत आहेत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय स्थापन करण्यास होणारी दिरंगाई आणि राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कार्यालय स्थापन करण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत मागणाऱ्या राज्य सरकारला धारेवर धरत मागील पाच वर्षांत वेळोवेळी पत्रव्यवहार तसेच स्मरणपत्रे पाठवूनही त्याबाबत पूर्तता का केली नाही आणि आता आणखी वेळ कसला मागत आहात, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारचे कान टोचले. यावेळी दाेन आठवड्यात निर्णय घेण्याची सक्त सूचना न्यायालयाने केली आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे कोकणातील दोन्ही जिल्हे नैसर्गिक आपत्तींमुळे धोकादायक जाहीर करण्यात आले आहेत. परंतु, या जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय नसल्याने ते स्थापन करण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांच्यावतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर या सहा जिल्ह्यांना नैसर्गिक आपत्तींच्या दृष्टीने धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने २०११ साली निर्णयही घेतला होता. त्यानुसार या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार, संबंधित केंद्रासाठी लागणार्‍या अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. नोकर भरतीही केली गेली. परंतु, अद्याप केंद्र स्थापन करण्यात आले नाही. अन्य चार जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यरत आहेत.
या दोन जिल्ह्यांसाठी नाहीत. वर्षभरात या दोन्ही जिल्ह्यांना वादळाचा आणि पर्जन्यवृष्टीचा मोठा तडाखा बसला. पंधरा दिवसांपूर्वी चिपळूणमध्ये आलेल्या पुरादरम्यान या जिल्ह्यांमध्ये कार्यालय नसल्याने नागरी संरक्षण दलाच्या जवानांना तेथे पोहोचण्यास दीड दिवसांचा अवधी लागला. याकडेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी लक्ष वेधले.
दुसरीकडे, दोन जिल्ह्यांना नागरी संरक्षण दलाची गरज नसल्याचे सांगणार्‍या राज्य सरकारने कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आणि गृह विभागाच्या सचिवांनी संबंधित विभागाच्या परवानग्या घेऊन दोन आठवड्यात तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.