रत्नागिरी : लांबलेला पाऊस व हवामानातील बदलामुळे यावर्षी आंबा उत्पादन नियोजित हंगामापेक्षा उशिरा सुरू झाले. गतवर्षीच्या तुलनेत तीस टक्केच आंबा उत्पादन आहे. मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने आंबा बाजारात आला. हापूसचा हंगाम आता अखेरच्या टप्प्यात आला आहे.
आतापर्यंत ६० टक्के आंबा झाडावरून उतरविण्यात शेतकरी यशस्वी ठरले असले तरी अद्याप ४० टक्के पीक झाडावरच आहे. ढगाळ हवामानातून पावसाचे संकेत प्राप्त होत असतानाच, उर्वरित पीक पावसाळ्यापूर्वी हातात कसे येईल, याचीच चिंता शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे.पावसाळा लांबल्याने पालवीचे प्रमाण अधिकतम राहिले. त्यामुळे पालवी जून होऊन मोहोर येण्यास विलंब झाला. हवामानातील बदल व थंडीचे प्रमाण कमी यामुळे मोहोर उशिरा तर आलाच, शिवाय उत्पादनही खालावले.
मार्चपासून आंबा बाजारात येऊ लागला. मात्र, प्रमाण अत्यल्प होते. त्यातच कोरोनामुळे लॉकडाऊन घोषित करण्यात झाल्याने आंब्याला ग्राहक मिळेनासा झाला. वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमधील विक्रीवर परिणाम झाला.
दहा मेपर्यंत पेटीला तीन ते साडेतीन हजार रूपये दर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तो दर गडगडला, आठशे ते अठराशे रूपये दराने पेटीची विक्री करण्यात आली. आंबा उत्पादनासाठी येणारा खर्च व मिळणारा भाव यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते यावर्षीदेखील बिघडली आहेत.लॉकडाऊन काळात आंबा विक्रीचा प्रश्न उद्भवला असतानाच पणन व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री सुरू करण्यात आली. यामुळे वाशी बाजार समितीवर भिस्त असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी दिलासा प्राप्त झाला. याव्दारे सव्वा लाख पेट्यांची विक्री करण्यात आल्याने विक्रीनंतरचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.निवडक आंब्याच्या पेट्या विक्रीसाठी भरल्यानंतर उर्वरित आंबा कॅनिंगसाठी घातला जातो. मात्र, यावर्षी कॅनिंगचेही दर कमी आहेत. २२ ते २३ रूपये दराने आंबा खरेदी सुरू आहे. लॉकडाऊनमध्ये स्थानिक, मुंबई मार्केटमधील आंबा विक्रीवर परिणाम झाला असतानाच आखाती प्रदेशातील निर्यातीने तारले आहे. आतापर्यंत आठ हजार मेट्रिक टन आंबा निर्यात झाला आहे.उशिरा आलेल्या मोहोराचा आंबा अद्याप झाडावर आहे. पावसाने साथ दिली तर ३० मेपर्यंत काढणी करता येईल, शेवटचा आंबा हातात येईल. निसर्गातील बदलामुळे आधीच उत्पादन कमी असतानाच कोरोनामुळे विक्री व्यवस्थेवरही परिणाम झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. आंबा बाजारात येईपर्यंत येणारा खर्च व सध्या मिळणारा दर यात तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.