अनुसूचित जाती भूमिहीनांना कसण्यासाठी शासन देणार जमीन

नवीन योजना : शेतमजुरांना मिळणार उत्पन्नाचा स्रोत

रत्नागिरी : दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमीहीन शेतमजूर कुटुंबाना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे, यासाठी त्यांना कसण्याकरिता चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर ओलिताखालील जमीन उपलब्ध करुन देण्याची योजना शासनाने कार्यान्वित केली आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकांचे सबलीकरण व स्वाभिमान वाढवण्यासाठी योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज या स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २००४ पासून ही योजना लागू झाली आहे. शासनाकडून उपलब्ध झाल्यास शासकीय जमीन अथवा शासनाकडून जमीन खरेदी करुन शासन निर्णयातील अटी शर्ती विचारात घेऊन ती भूमीहीन शेतमजूर विधवा, परित्यक्ता यांच्या नावे केली केली. जमीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के रक्कम अनुदान असेल. कर्जाचा भाग वित्तीय संस्था अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली किंवा राष्ट्रीयीकृत आणि सहकार बँक यांना देय व्याज शासनाकडून देण्यात येईल. लाभार्थींचे किमान वय १८ वर्षे व कमाल वय ६० वर्षे असावे. लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन शेतमजूर असावा. महसूल व वन विभागाने ज्यांना गावरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. जमीन उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द, भूमीहीन शेतमजूर कुटुंबास कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य कोणत्याही व्यक्तिला हस्तांतरीत करता येणार नाही. अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमीहीन शेतमजूर कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व दहा वर्षे मुदतीकरिता असेल. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीनंतर दोन वर्षांनंतर सुरु होईल. लाभार्थीने मुदतीत कर्ज फेडणे आवश्यक आहे. अटी व शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थीने सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय भवन कुवारबाव, रत्नागिरी येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)