धरणाला सोन्याचा भाव; जमीन कवडीमोल!

ना पिकलं दाणं... -ना टिकलं पाणी!-रत्नागिरीचे लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय?

विहार तेंडुलकर- रत्नागिरी -प्रकल्पांचा जिल्हा म्हणून नव्याने ओळख असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रकल्पांची आणि प्रकल्पग्रस्तांची स्थिती ही ‘ऐशीतैशी’च आहे. काही ठिकाणी स्थानिकांचा विरोध तर अनेक ठिकाणी शासनाची चालढकल यामुळे प्रकल्प रेंगाळतात. पुनर्वसनाचे काम आणि जर पुनर्वसन झालेच असेल तर एकही सोयीसुविधा नाही, असे प्रकार जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहेत. एवढंच नव्हे; तर धरण प्रकल्पासाठीचा खर्च हा कित्येक पटीने वाढत असताना जमिनीला मात्र कवडीमोलाचा दर शासनाने दिला आहे.ग्रामीण भागात जमीन घ्यायची झाली तरी गुंठ्यासाठी कमीत कमी २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागतात. पण, शासनाने जमीन अगदी मोलमजुरीच्या दराने विकत घेतली आहे. १००, १५०, २५० प्रतिगुंठा या दराने जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे धरणाचा खर्च हा कित्येक पटीने वाढला आहे. अगदी शासनाने विविध नियमांचे गाजर प्रकल्पग्रस्तांना दाखवले आहे. मात्र, हे सगळे कागदोपत्री आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा, ज्यांची यादी शासनानेच प्रसिध्द केली आहे, ती पाहिली तर कोणीही प्रकल्पग्रस्त व्हायला तयार होईल, अशी लांबलचक आहे. मात्र, त्याची कागदाबाहेरची अंमलबजावणी शून्य आहे. ज्या दोन तीन प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले आहे, त्या प्रकल्पग्रस्तांना डोक्यावर भक्कम छप्परही नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ‘कागदावरचे’ नियम आणि ‘कागदाबाहेर’ होणारी त्याची अंमलबजावणी यामध्ये किती फरक आहे, हे लक्षात येईल.शासनाचे धोरण सांगते की, प्रकल्पग्रस्तांना जमीन जशी पाहिजे, त्याठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल. शासनाने हे धोरण ठरवले असले तरी प्रकल्पग्रस्त कोठेही जागा मागत नाही. कोकणातील प्रकल्पग्रस्तांची केवळ एकच इच्छा असते की, त्याला मिळणारी जमीन ही अशा ठिकाणी हवी की तेथून एखादं गाव, पाण्याचा स्त्रोत जवळ असेल आणि शेतीही नजीकच असेल. मात्र, यावरही शासनाचं घोडं अडलेलंच आहे. धरण प्रकल्प वगळले तर चांदोली प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचं तर रत्नागिरीसह सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आलेलं आहे. गडगडी धरण प्रकल्प (ता. संगमेश्वर)अंतर्गत प्रकल्पग्रस्त असलेल्या कोंडभैरव येथील शेतकऱ्यांचीही हीच मागणी आहे की, त्यांना धरणानजीकचीच जागा मिळावी. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचं वचन शासनानं कधीच बासनात गुंडाळलेलं आहे. निदान पुनर्वसित झालेल्या शेतकऱ्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि सन्मानाने जगता येईल, एवढा तरी मोबदला मिळावा. मात्र, तोही त्यांच्या गावी नाही. शासनाने ठरवलेल्या मूलभूत सुविधांची यादीखुली विहीर अथवा नळपाणी पुरवठा, अंतर्गत रस्ते खडीकरणासह, तर पुनर्वसन ठिकाणापर्यंतचा रस्ता डांबरीकरणासह असणे आवश्यक आहे. बांधलेली उघडी गटारे, रस्त्यावरील दिव्यासह वीजपुरवठा, नवीन गावठाणातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात माध्यमिक शाळा, दवाखाना किंवा आरोग्य केंद्र, मुलांसाठी बगीचा, आर्थिक सहाय्य दिलेले व्यक्तिगत शौचकुप, सार्वजनिक शौचकुप, मुला-मुलींसाठी प्रसाधनगृहाची सोय असलेली योग्य दर्जाची शाळा, मैदान, दहन व दफनभूमी पोहोच मार्गासह, ग्रामपंचायत कार्यालय, बसथांब्यासाठी जागा, बाजारासाठी जागा, आवश्यकता असल्यास शेतीकडे जाणारा मार्ग, पाण्याच्या हौदासह जनावरांच्या तळासाठी जमीन, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी नोंदणी असलेल्या संस्थांसाठी जुन्या गावठाणात जमीन, गावठाण्याच्या विस्तारासाठी जमीन, मळणीसाठी खळवाडी, गायरान जमीन, प्रार्थनास्थळ किंवा देऊळ, बाधित लोकांच्या रोजगारासाठी किमान ५ टक्के रोजगाराच्या तरतुदीसाठी नियोजित संस्थांसाठी जमीन, अन्य सुविधांसाठी जागा देणे बंधनकारक.पिळवणुकीची कथा...ही आहे गडगडी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची कथा! गडगडी प्रकल्पासाठी राजिवली येथील अनेकांनी जमिनी दिल्या. या जमिनीला भाव किती दिला माहित्येय? गुंठा १०० रुपये! तर काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी या ५०० रुपये गुंठा या दराने शासनाने घेतला. खोटं वाटेल, पण कोंडभैरव येथे तब्बल २५ रुपये गुंठा दराने, तर कुटगिरी येथे १५० रुपये गुंठा दराने जमिनीची खरेदी झाली. पाचांबेत २१० रुपये गुंठ्याने जमीन विकत घेतली गेली. जे जमिनीच्याबाबतीत ‘खोत’ आहेत, त्यांना २ ते ४ लाखापेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली नाही. आयुष्यभर पोटाला अन्न पुरवणाऱ्या जमिनीची किंमत फक्त कवडीएवढी? असा सवाल आता प्रकल्पग्रस्त करू लागले आहेत. ‘जमिनीचा शासकीय दर सगळीकडेच कमी आहे’, असे सांगितले जाते खरे, पण तेच शासन धरणावरील खर्च मात्र कित्येक पटीने वाढवत आहे.रत्नागिरीचे लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय?धरणाच्या साऱ्या भानगडीत रत्नागिरीचे लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. रत्नागिरीतील जनतेचा कळवळा तर सगळ्याच पुढाऱ्यांना आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी एकही पुढारी आजपर्यंत रस्त्यावर उतरलेला नाही. श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंड्याखाली आज काही प्रकल्पग्रस्त एकत्र आले आहेत. उर्वरित प्रकल्पग्रस्त विस्फारीत असल्याने शासनावर कोणताही दबाव गटच नाही.