पाचल : शासनाचे सर्व नियम, निकष धाब्यावर बसवून शासनाची लाखो रुपयांची राॅयल्टी बुडविणाऱ्या लांजा आणि पावस येथील चिरेखाण मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपजिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी व लांजा तहसीलदार यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.
शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या या चिरेखाण मालकांना काही शासनाचे अधिकारीच पाठीशी घालत असल्याचा आरोप सौंदळकर यांनी केला आहे. तहसीलदार कार्यालयातर्फे चिरेखाण मालकांना चिरे काढण्याची परवानगी दिली जाते. काही ठराविक ब्रासकरिता ही परवानगी दिलेली असते. मात्र, दिलेली परवानगी व नियम, निकष धाब्यावर बसवून त्याच्या चौपट-पाचपट चिरा राॅयल्टी भरल्याशिवाय काढला जातो. चिरेखाणीसाठी ठरवून दिलेल्या लांबी-रुंदीनुसार काम केले जात नाही. यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नसल्याचे साैंदळकर यांनी म्हटले आहे. बंद पडलेल्या चिरेखाणीचे खड्डे न बुजविताच उघडे ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे जीवित व वित्त हानी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच खाणीवर काम करताना स्थानिकांना डावलले जात असून परप्रांतीयांना रोजगार दिला जात आहे. स्थानिकांना प्राधान्य न देता त्यांचा हक्क डावलला जात आहे. स्थानिकांना रोजगार न दिल्यास परप्रांतीयांना येथे काम करू दिले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही सौंदळकर यांनी दिला आहे.