शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांना पाकिस्तानात जायला वाटतेय भीती; US-इराण चर्चा फिस्कटणार?
2
"...तोपर्यंत आम्ही हल्ले करत राहू", इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांचा इशारा; हल्ल्याचे व्हिडीओही दाखवले
3
KKR vs LSG : अर्जुन तेंडुलकरची नुसतीच हवा! Playing XI मध्ये मिळाली नाही जागा; अजिंक्य रहाणेचा गेम प्लॅनही फसला
4
बुलेट आली! पहिली इलेक्ट्रिक बाईक 'Flying Flea C6' लाँच; किंमत आणि फिचर्स पाहून व्हाल थक्क
5
टी-२० सामन्यात तब्बल ९ विकेट्स, एका षटकांत ४ बळी; कधीही न तुटणारा वर्ल्ड रेकॉर्ड कुणी बनवला?
6
रशियाच्या पाणबुड्या महिनाभर ब्रिटनच्या समुद्रात लपलेल्या, काय करत होत्या? ब्रिटीशांच्या दाव्याने खळबळ...
7
ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ, १०० मिसाईल...! 'शांतीदूत' म्हणवून घेणारा पाकिस्तान 'बेनकाब'; चीनचा बुरखा फाटला
8
अजबच विनोद...! अमेरिका-इराण सीजफायरनंतर पाकिस्तानची थेट 'नोबेल' शांतता पुरस्काराची मागणी
9
Fashion On Bike: बाईकवर लॉन्ग राईडचा प्लॅन आहे? फॉलो करा 'या' फॅशन टिप्स; दिसाल कूल आणि डॅशिंग!
10
“मला माफ कर, चूक झाली”; प्रेमासाठी तरुणाचा हायव्होल्टेज ड्रामा; कॉलेजच्या भिंतींवर लावले पोस्टर्स
11
सुरक्षित होर्मुझ पार केले...१५,४०० मेट्रिक टन LPG गॅस भरलेले 'ग्रीन आशा' जहाज भारतात दाखल
12
CBSE चा नवा अल्टीमेटम..! आता सहावीच्या वर्गापासून शिकावी लागणार तिसरी भाषा; काय आहे R3 नियम?
13
एका मॅचसाठी मिळतात फक्त ७५० रुपये; बांगलादेशी खेळाडूची व्यथा ऐकून बीसीबी प्रमुख झाले शॉक!
14
खाकी वर्दीतला 'हा' चेहरा ओळखला का?; ज्यानं टीम इंडियाला पहिला टी-२० वर्ल्डकप जिंकवला
15
"दहशतवादी संघटनेशी संबंध”; कुटुंब ९ तास डिजिटल अरेस्टमध्ये; मुलाच्या हुशारीने वाचले ६ लाख
16
समुद्री चाचे लुटूनही सोबत घेऊन जाऊ शकले नाहीत, एवढा खजिना भारताच्या जहाजावर सापडला; हिरे, सोने, चांदी...
17
शस्त्रसंधी धोक्यात, भारताच्या चिंतेत वाढ! होर्मुझ सामुद्रधुनीत सध्या परिस्थिती काय आहे?
18
Travel : रात्री चमकणारा समुद्र अन् काचेची वाळू; जगातील सर्वात हटके बीचेस, भारतातील 'या' किनाऱ्याचाही समावेश!
19
अवघ्या २४ तासांतच फुस्सं झाला पाकिस्तानचा प्लॅन?; २५० मृत्यूनंतर तुर्कीनं इस्रायलला फटकारलं
20
Latest Marathi News LIVE: ...म्हणून मी माघार घेण्याचा निर्णय रद्द केला; करूणा मुंडेंचा दावा, बारामतीत लढणारच
Daily Top 2Weekly Top 5

कार्यकारी संचालक करणार गडनदी पुनर्वसन गावठाणांची पाहणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 21, 2021 04:29 IST

लाेकमत न्यूज नेटवर्क देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत संतोष येडगे यांनी दि. १९ ...

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत संतोष येडगे यांनी दि. १९ मार्च २०२१ रोजी मंत्रालयात जाऊन सचिव नागेंद्र शिंदे व कोकण पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या. या भेटीनंतर काेकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपाेले यांनी गडनदी पुनर्वसन गावठाणांची पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आपले सर्वस्व गमावून प्रकल्पासाठी त्याग करीत कवडीमोल दराने शासनाला जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन गावठाणातील नागरी सुविधा कामे मार्गी लागावीत म्हणून संतोष येडगे वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत. या कामी ते जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि आमदार शेखर निकम यांचे मार्गदर्शन घेत आहेत. प्रस्तावित कामांसाठी स्वत: पुढाकार घेत मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

गडनदी बाधित खेरशेत, नांदगाव, राजिवली शिर्केवाडी, घाडगेवाडी आदी शासकीय गावठाणातील समस्यांसह नव्याने निर्माण होत असलेल्या काळंबेवाडी आणि पूरग्रस्त रातांबी गावाची पाहणी करणार असल्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. तर प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्यक असणारी कामे या हंगामात मंजूर करण्यासाठी शासन स्तरावर योग्य ते सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी या बैठकीत दिले.

गडनदी पुनर्वसन गावठाणातील नागरी सुविधा अनेक कामे ही जीर्ण झाली असून सध्या ही सर्व कामे पाटबंधारे विभागाकडे आहेत. या कामांची दुरुस्ती करणे अनिवार्य असताना या कामांकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे गावठाणातील अंतर्गत रस्ते, गटारे, पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता आदी नादुरुस्त कामांमुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त त्रस्त असल्याची बाब संतोष येडगे यांनी कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तर गडनदी प्रकल्पासाठी पुनर्वसन कामांच्या नाममात्र खर्चासहीत ९५० कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो. तर ज्यांनी आपली स्वप्न त्यागून आणि पिढ्यानपिढ्यांची जमीन शासनाला नाममात्र कवडीमोल दराने देऊन ही शासन या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्यक खर्च झाला तर बिघडले कुठे, असा मुद्दा या बैठकीत मांडला.