आबलोली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, या प्रमुख मागण्यांबाबत ओबीसी जनमोर्चाच्या नेतृत्वाखाली ई-मेल आंदाेलन सुरू केले आहे़ जिल्हा, तालुका ओबीसी संघर्ष समन्वय समित्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याणमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना ई-मेल पाठविण्यात येणार आहेत. ओबीसी बांधवांनी ई-मेल पाठविण्यास सुरुवात केली आहे.
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित स्थापन करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण यांबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. तसेच ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो, त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे़
मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आगामी निवडणुका घेण्यास विरोध करण्याबरोबरच सर्व मागण्यांसाठी आंदोलनाचे मार्गही आम्हाला पत्करावे लागतील, याची नोंद राज्य शासनाने घ्यावी, असा इशारा लाखों ओबीसींतर्फे देण्यात आला आहे.