रत्नागिरी : दोन वर्षे डी. एड्. करून वर्षानुवर्ष नोकरीअभावी बेरोजगार म्हणून राहावे लागत असल्याने डी. एड्. प्रवेशाकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे. विद्यार्थी संख्या वाढावी, यासाठी डी. एड्. महाविद्यालयांनी प्रवेशासाठी गुणवत्तेची टक्केवारीही खाली आणली आहे. तरीही जिल्ह्यातील २४० जागांसाठी अवघ्या १० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.
जिल्ह्यात दोन अनुदानित, चार विनाअनुदानित डी. एड्. महाविद्यालये होती. त्यापैकी गेल्या पाच - सहा वर्षांतील विद्यार्थी गळतीमुळे दोन विनाअनुदानित महाविद्यालये बंद झाली आहेत. त्यामुळे दोन अनुदानित व दोन विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एकूण २४० विद्यार्थी प्रवेश क्षमता असताना आतापर्यंत अवघे १० प्रवेश विद्यार्थ्यांनी घेतले आहेत. प्रवेश अर्जासाठी दि. २३ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
डी. एड्. पदविका अभ्यासक्रमानंतर नोकरीची खात्री असल्यामुळे दहा ते बारा वर्षांपूर्वी या अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा अधिक होता. प्रवेशासाठी गुणवत्तेचा कस लागत असे. विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद चांगला असल्याने मर्यादित जागा व प्रवेश अर्ज अधिक असल्याने ८९ ते ९० टक्केपर्यंत उच्चतम गुणवत्तेवर काही वर्षांपूर्वी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली होती.
मात्र, आठ वर्षांपूर्वी डी. एड्. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी टीईटी परीक्षा सक्तीची केली. शिवाय शिक्षक भरतीही २०१०नंतर बंद आहे. २०१७मध्ये ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया अद्याप रेंगाळली आहे. दोन वर्षे डी. एड्. करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करूनही नोकरीची शाश्वती नाही. खासगी संस्थेमध्ये अडीच ते तीन हजार रूपयांवर राबावे लागते अन्यथा बेरोजगार म्हणूनच राहावे लागते. पदवीधर नसल्यामुळे कारकून म्हणूनही खासगी संस्थांमध्ये काम मिळत नाही. गेल्या सात ते आठ वर्षांत जिल्ह्यात डी. एड्. झालेले हजारो विद्यार्थी बेरोजगार आहेत. ग्रामीण भागातील काही डीएडधारक तर उपजीविकेसाठी मजुरी करत आहेत. शासनाच्या अजब धोरणामुळे डीएड विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.
शासकीय धोरणाचा परिणाम म्हणूनच डी. एड. महाविद्यालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. जिल्ह्यातील दोन विनाअनुदानित महाविद्यालये आधीच बंद झाली आहेत. रत्नागिरी, राजापूर येथील अनुदानित व खेड, सावर्डे येथील विनाअनुदानित महाविद्यालये सुरू आहेत. या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोजकीच असल्याने प्रवेशासाठी चक्क गुणवत्ताच खाली आणण्यात आली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता ४४.५० टक्के, तर खुल्या संवर्गासाठी ४९.५० टक्के प्रवेशासाठी गुणवत्ता निश्चित केली आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रवेशासाठी गर्दी होत असे. परंतु, आता विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून प्रवेश घेण्यासाठी विनवणी केली जात आहे.