एकीकडे सरकार कोरोनाशी लढा देत असतानाच नियमातील शिथिलता कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करत आहे. वास्तविक कोरोनामुळे आर्थिक व्यवस्था डबघाईला आली आहे. खासगी आस्थापनांसह शासकीय आस्थापनांना याचा फटका बसला आहे. अनेक उद्योग, व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कित्येकांचे रोजगार बुडाले आहेत. एकूणच आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्वच व्यवस्था कोरोना संपण्याची वाट पाहात आहेत. गतवर्षी कोरोनामुळे लाॅकडाऊन झाल्यानंतर आलेले मुंबईकर गणपतीनंतरच मुंबईकडे गेले होते. त्यामुळे गतवर्षी जादा गाड्या फारच कमी आल्या होत्या. मात्र, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी एस. टी., रेल्वेचे आरक्षण करुन येणाऱ्यांची संख्या निश्चितच वाढणार आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाचा आनंद भाविकांना घेता यावा, यासाठी शासनाने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भाविकांनाही त्रास होणार नाही व सण आनंदाने साजरा करून ते पुन्हा मुंबईकडे परततील. शिवाय तिसरी लाट रोखता यावी, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडून निर्णय घेण्यात येत असतानाच राजकीय नेत्यांनी त्याला पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे. यासंबंधीच्या निर्णयातील वारंवार बदलामुळे भाविकांमध्ये नाराजी तर आहेच शिवाय नेमके काय करावे, याचा गोंधळ अधिक आहे. रेल्वेच्या प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी करण्याची नियमावली प्रशासनाने जारी केली आहे. मात्र, कोकण रेल्वे प्रवासी संघाकडून नियम रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून, रेल्वे रोकोचा इशाराही दिला आहे.
गतवर्षी तर सात दिवसांच्या विलगीकरणाची सक्ती असल्याने मुंबईकडून येणाऱ्या सर्व गाड्या कोरोना तपासणी केंद्रावर नेण्यात येत होत्या. मात्र, यावर्षी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तविण्यात येत असताना नियमातील शिथिलता नेमके काय साधणार आहे. महामार्ग असो वा ग्रामीण भागात आलेल्या मुंबईकरांची नोंद केली जाणार आहे. मात्र, नोंद शंभर टक्के होईल का, याबाबत शंका आहे. नोंद करणे सोपे नाही. वास्तविक सणासुदीच्या काळात ग्राम कृती दलांची जबाबदारी वाढली आहे.
शासनाने कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी येणाऱ्या मुंबईकरांना नाराज न करता सर्वांच्या आरोग्य हिताबाबत योग्य निर्णय लागू करणे गरजेचे आहे. राजकीय नेत्यांनीही प्रशासन घेत असलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. भाविकांचे व जनतेेने आरोग्य सुरक्षेसाठी शासनाच्या निर्णयाचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास कोरोना संक्रमण संपण्यास मदत होणार आहे.