लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र अर्थात संग्राम व सध्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा तिढा अद्याप कायम आहे. जुलै व ऑगस्टचे मानधन अद्याप देण्यात न आल्याने संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करणारे संगणक परिचालक ग्रामीण भागातील जनतेला रहिवासी बांधकाम परवाना, पीटीआर नक्कल अशा सर्व २९ प्रकारचे दाखले, ग्रामपंचायतचा संपूर्ण जमा-खर्चाची नोंद घेणे, ग्रामसभा, मासिक सभेचे ऑनलाईन कामकाज, १४ व्या वित्त आयोगाचा गावविकास आराखडा यासह ग्रामपंचायत ‘सांगेल ते काम’ करीत आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, अस्मिता योजना, जनगणना, घरकुल सर्वे, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना इत्यादी प्रकारची महत्त्वपूर्ण कामे करणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या मागण्या अद्याप दुर्लक्षित आहेत, शिवाय दोन महिन्यांचे मानधन अद्याप देण्यात आलेले नाही. कोरोनाचा फटका सर्व आस्थापनांना बसला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही संगणक परिचालक काम करीत असून, त्यांना आवश्यक स्टेशनरीही मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. वास्तविक गणेशोत्सव असल्याने मानधन वेळेवर होणे आवश्यक होते. सणासुदीच्या काळातही उपासमारीची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात ८४५ ग्रामपंचायती असून लोकसंख्येच्या आधारावर संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाभरात ५५० संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायत तेथे इंटरनेट, संगणक प्रणाली जोडण्यात येऊन पेपरलेस ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरू झाला. संपूर्ण राज्यासाठी यंत्रणा राबविण्यासाठी एका कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीकडून संगणक परिचालकांचे मानधन वेळेवर दिले जात नाही. या कंपनीला प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून चौदाव्या वित्त आयोगामधून वार्षिक एक ते दीड लाख रुपये जमा करण्यात येतात. संगणक परिचालकांचे मानधन व ग्रामपंचायतींना लागणारी स्टेशनरी पुरविण्याचे कंत्राट या कंपनीला देऊ केले आहे. मात्र, संबंधित कंपनीकडून मानधन व स्टेशनरी कधीच वेळेवर दिली जात नाही.
--------------------
डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांकडून काम करून घेत असताना दोन-तीन महिने मानधन दिले जात नाही. ग्रामपंचायतीकडून मानधनाची रक्कम कंपनीकडे आधीच जमा करुनही मानधन काढण्याकडे कंपनीचे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून आता तरी संगणक परिचालक हे पद निश्चित करून महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी.
- हरिष वेदरे, जिल्हाध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना