वर्गवारीअभावी कुळांचे जमीन व्यवहार रखडले

सुधारणा निरूपयोगी : ‘झोन’ दाखल्याअभावी अडचणी

रत्नागिरी : नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाने जिल्ह्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा तयार केला आहे. मात्र, त्यात जमिनीच्या वापरानुसार वर्गवारी न झाल्याने कूळ कायद्यातील जमीन खरेदीबाबतच्या सुधारित तरतुदीचा लाभ घेणे नागरिकांना अडचणीचे झाले आहे.पूर्वी कूळ कायद्यामधील कलम ६२ नुसार जी व्यक्ती शेतकरी नाही, तिला कुठल्याही प्रकारची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय खरेदी करता येत नव्हती. यातील अडचण लक्षात घेऊन १ जानेवारी २०१६ रोजी शासनाने कुळ कायद्यामधील सेक्शन ६२ मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार एखादी व्यक्ती शेतकरी नसेल तरीही ती जमीन विकत घेऊ शकेल. मात्र, ती जमीन जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेच्या विकास आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी राखून ठेवलेली असावी. अशी जमीन खरेदी करण्यासाठी पूर्वी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची अटही यात रद्द करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यासाठी त्या जमिनीच्या वर्गवारीचा (झोन सर्टिफिकेट) दाखला आवश्यक आहे.नवीन सुधारणा ही जनतेसाठी उपयुक्त अशी आहे. मात्र, यात महत्त्वाची अडचण म्हणजे नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाने शासनाच्या आदेशानुसार १९८८मध्ये जिल्ह्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा तयार केला. मात्र, त्यात जमिनीच्या वापरानुसार कृषक व अकृषक अशी महत्त्वाची वर्गवारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला त्याचा उपयोग काय, असा सवाल उठत आहे. कृषक म्हणजेच शेतीच्या प्रयोजनासाठी (हरित पट्टा), तर अकृषकमध्ये (बिनशेती) औद्योगिक, उद्योग, व्यापार, निवासी, शैक्षणिक किंवा सार्वजनिक क्षेत्र यांचा समावेश आहे. कूळ कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार शेतीवगळता इतर उपयोगासाठी जमीन खरेदी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही, असा सुधारित कायदा असला तरी नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाने तयार केलेल्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात शेती आणि बिनशेतीसाठी कुठली जमीन आहे, ही वर्गवारीच अद्याप केलेली नसल्याने अशा जमिनीच्या खरेदीसाठी परवानगी घेताना अडचणी येत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची बिनशेतीसाठी गरज नसल्याचे या कायद्यात नमूद केलेले असले तरी ती जमीन अकृषक वापरासाठी असल्याचे प्रमाणपत्र नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाकडून मिळावे लागते, त्यानंतर खरेदीची प्रक्रिया सुरू होते. पण, या विभागाकडे ही वर्गवारीच नसल्याने हा चेंडू पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परवानगीसाठी टोलावला जातो. मात्र, ही परवानगी देताना ती जमीन शेती की बिनशेती यापैकी कुठल्या वर्गवारीत मोडते, हे या कार्यालयाकडून निश्चित केलेले नसल्याने वर्गवारीचा दाखला मिळत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळणे अवघड होत आहे. (प्रतिनिधी)क्लिष्टपणा : खरेदीच्या व्यवहाराची गती मंदावली...रत्नागिरी जिल्ह्यात जमीन खरेदीचे मोठमोठे व्यवहार सध्या होत आहेत, तर दुसरीकडे मात्र प्रशासकीय कामकाजातील या क्लिष्टपणामुळे खरेदीच्या व्यवहारात मरगळ आली आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने लक्ष घालण्याची मागणी आता करण्यात येत आहे.