राजापूर : पाटबंधारे विभागाने परस्पर लादलेल्या पूररेषेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. याचवेळी सन २००८ मध्ये आखण्यात आलेली पूररेषाच कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
पाटबंधारे विभागाने नगर परिषद अथवा नागरिकांची मते अजमावण्याची तसदी न घेता परस्पर गुगल मॅपद्वारे राजापूर शहरातील पूररेषेची निश्‍चित केली, तसेच सुधारित पूररेषेचा आराखडा शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोडही करून टाकला. नव्या पूररेषेत राजापूर नगर वाचनालयाच्या आसपास पुराची पातळी दाखवण्यात आल्याने व याच परिघात पूररेषा आखण्यात आल्याने शहराचा जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक भाग पूररेषेतच समाविष्ट झाला. यामुळे शहरातील नागरिकांच्या घर दुरुस्ती व बांधकामांसाठी प्रतिबंध झाला.
पाटबंधारे विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपरिषदेला कोणतीही कल्पना न देता परस्पर अशी अन्यायी पूररेषा लादल्याने या जाचक पूररेषेला स्थगिती मिळावी यासाठी नगर परिषदेला न्यायालयात दाद मागणे भाग झाले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष ॲड. जमीर खलिफे यांनी याबाबतची माहिती सर्वसाधारण सभेला दिली़ त्यानंतर सर्वानुमते उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा व त्यासाठी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठरावाला सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीसह शिवसेना व भाजपाच्या सदस्यांनी समर्थन दिले.