चिपळूण, राजापूरला उत्पन्नवाढीची संधी

एस. टी. महामंडळ : ‘आगार बंद’चा निर्णय स्थगित

रत्नागिरी : उत्पन्न कमी असणारे एस. टी. आगार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने तूर्त स्थगिती दिली असल्यामुळे राजापूर व चिपळूण या दोन आगारांना दिलासा मिळाला आहे. शिवाय उत्पन्न वाढीची संधीही त्यांना उपलब्ध झाली आहे.राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राहुल तोरे यांनी भेट देऊन रत्नागिरी विभागीय कार्यालयातील कामकाजाची पाहणी केली. राज्यातील एकूण ५८ तोट्यात चालणारे आगार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या त्यांना स्थगिती देण्यात आली असली तरी उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे. राजापूर, चिपळुणात खासगी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे येथील एस. टी. आगारांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.एस. टी.चे अधिकारी व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीतून योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे. गाड्या वेळेवर सोडणे, स्वच्छ गाड्या, नम्र वागणूक या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यास एस. टी. निश्चितच फायद्यात येईल, असे तोरे यांनी सांगितले.शासनाकडून आतापर्यंत १७.५० टक्के कर एस. टी.कडून वसूल केला जात होता. आता कर कपातीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यापुढे १० टक्के कर वसुली करण्यात येईल, त्यामुळे एस. टी. आता काही प्रमाणात फायद्यात येणार आहे. राजापूर, चिपळूण या तोट्यातील आगारांकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.रत्नागिरी बसस्थानक बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात येणार असून, लवकरच काम सुरू करण्यात येणार आहे. एस. टी.तर्फे गणेशोत्सवासाठी जादा गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. मुंबईतून येणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण सुरू आहे. मात्र, परतीला जाणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण किमान महिनाभर आधीपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे तोरे यांनी सांगितले.कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या, बेशिस्त वागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश तोरे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)-राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राहुल तोरे यांनी रत्नागिरी विभागीय कार्यालयातील कामकाजाची केली पाहणी.-राज्यातील एकूण ५८ तोट्यात असणारे एस. टी. आगार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.-राजापूर, चिपळुणात खासगी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे आगाराच्या उत्पन्नावर परिणाम.-शासनातर्फे एस. टी.कडून आतापर्यंत १७.५० टक्के करवसुली.-कर कपातीचा प्रशासनाचा निर्णय.-परतीला जाणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण किमान महिनाभर आधीपासून सुरू करण्याचा निर्णय.