चिपळूण : विविध आमिषे दाखवून करिअरच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची लूट करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना चाप बसावा, यासाठी बोगस शिक्षण संस्था प्रतिबंधक कायदा वर्षभरापूर्वी करण्यात आला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. अनेक शिक्षणसम्राटांनी खासगी संस्था स्थापन करुन विद्यार्थ्यांची लूट सुरु केली आहे. याचा विचार करुन या शैक्षणिक संस्थांना चाप बसावा, त्यांच्यावर शासनाचा अंकुश राहावा, यासाठी सरकारने बोगस शिक्षण संस्था प्रतिबंधक कायदा केला. या कायद्यात नियामक संस्थांच्या मान्यतेशिवाय चालवलेले अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास सक्षम प्राधिकारणमार्फत दखल घेणे, सक्षम आणि अपिलीय अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार, दोषींना १ ते ५ वर्षांपर्यंत दंड तसेच १ वर्षाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ११ जुलै २०१३ रोजी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाराष्ट्र अनधिकृत संस्था आणि अभ्यासक्रम पायबंद अधिनियम आणला आहे. गेल्या वर्षभरात बोगस संस्था विद्यार्थ्यांना विविध आमिष दाखवून लूटत आहेत. तरीही वर्षभरात एकाही संस्थेवर गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे या सरकारने कायदे केले त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच सक्षम नसल्याने विद्यार्थ्यांची पर्यायाने पालकांची लूट सुरूच आहे. (प्रतिनिधी)