वाटूळ : पालकमंत्री अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी सचिव असलेल्या ५ टक्के निधी समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रखडली आहे. त्यामुळे नगर परिषद, जिल्हा परिषद यांच्याकडून दिव्यांगांसाठी वाटल्या जाणाऱ्या ५ टक्के निधीचे वाटप कधी व कसे होणार? असा प्रश्न जिल्ह्यातील दिव्यांगांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सन २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याची ही महत्वपूर्ण समिती अद्याप स्थापन झालेली नाही. या समितीवर दिव्यांगांना अशासकीय सदस्य म्हणून घेतले जाते. सदस्यपदी रत्नागिरी जिल्हा दिव्यांग समन्वय समितीने सुचविलेल्या सदस्यांना प्राधान्य द्यावे. या समन्वय समितीच्या विनंतीबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नावेही मागविली गेल्याचे जिल्हाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविल्या गेलेल्या नावांना पालकमंत्री यांनी मंजुरी दिल्यानंतरच समिती स्थापन होणार आहे. कोरोना संकटामध्ये प्रशासनाने सर्व निधी ४५०० दिव्यांगांना सम प्रमाणात वाटला होता. जिल्ह्यात १७ हजाराच्या वरती नोंदणीकृत दिव्यांग आहेत. त्यांना ५ टक्के निधी समितीकडून वितरीत हाेणाऱ्या नगर परिषद, जिल्हा परिषद यांचा निधी खूप महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे लवकरात लवकर समिती स्थापन व्हावी, अशी मागणी दिव्यांग समन्वय समिती अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अशोक भुस्कुटे, कार्याध्यक्ष विजय कदम यांनी केली.
.....................................
मागील वर्षीही कोरोना काळात दिव्यांगांचा राखीव निधी ५ टक्के समितीअभावी रखडला होता. परंतु, मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नाने निधी सर्व दिव्यांगांना सम प्रमाणात वितरीत झाला. यावर्षीची परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. दिव्यांगांना रोख रक्कमेची नितांत गरज आहे.
- आनंद त्रिपाठी, जिल्हाध्यक्ष, दिव्यांग समन्वय समिती