कोकणावर अन्यायाबाबत विधिमंडळात संताप

राजन साळवी संतप्त : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचाही केला पंचनामा

रत्नागिरी : कोकणातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नी आमदार राजन साळवी यांनी राज्याच्या विधिमंडळात कोकणची सत्ताधाऱ्यांकडून होत असलेली उपेक्षा प्रदर्शित केली. राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या दिवशी विधानसभेतील कोकणातील शिवसेना पक्षप्रतोद आमदार राजन साळवी यांनी सत्तेत असूनही विरोधी पक्षांसाठी असलेल्या २९३ अन्वये चर्चेमध्ये सहभागी होत कोकणावर होत असलेल्या सातत्यपूर्ण अन्यायाचे विदारक चित्र सभागृहासमोर ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले.आमदार साळवी यांनी विधिमंडळात आक्रमक शैलीत कोकणची सतत होत असलेली उपेक्षा व अन्याय याबाबत राज्य शासनाला जाब विचारला. आमदार साळवी यांनी सर्वप्रथम सातत्याने मागणी होत असलेल्या स्वतंत्र कोकण विकास महामंडळाची स्थापना अद्याप का होत नाही? यामध्ये कोणत्या तांत्रिक अडचणी आहेत व अडचणी असतील तर त्या दूर करून कोकण विकास महामंडळाची स्थापना होण्याच्या अनुषंगाने त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी केली.शामराव पेजे महामंडळाला निधीची तरतूद करण्याची अनेकवार घोषणा होऊनही अद्याप निधी दिला जात नसल्याची खंंत व्यक्त केली. कोकणातील विद्यार्थ्यांची बौध्दिक क्षमता व गुणवत्ता यांचा विचार करुन कोकणातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा उचित वापर होण्यासाठी सातत्याने मागणी होत असलेल्या कोकण विद्यापीठाची स्थापना विनासायास करावी, असेही आमदार साळवी यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले.राज्याच्या इतर भागातील स्थिती कोकणावर येऊ नये व सर्व प्रकारच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघावा, यासाठी कोकणातील विशेषत: रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील लघुसिंचन प्रकल्पांना मागणी करूनही निधी दिला जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे पर्ससीननेट मच्छीमारांवर शासकीय नियमांमुळे आलेल्या उपासमारीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारीसाठी ३१मे पर्यंत मुदतवाढ मिळावी, याबाबतचा निर्णय तातडीने व्हावा, अशी मागणी साळवी यांनी केली.मुंबई - गोवा चौपदरीकरणाचे स्वागत करीत चौपदीकरणाच्या सर्व प्रकारच्या कार्यवाहीत स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कोकणात असलेल्या अधिकांश बिगर गावठाण क्षेत्राचा विचार करून व स्वत:च्या पाठपुराव्यानंतर ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी लेखी सूचना दिल्यानंतरही ग्रामपंचायत हद्दीतील घर दुरुस्ती व घरबांधणी परवानगीचे अधिकार तहसीलदार व उपविभागीय कार्यालयांकडून पुन्हा ग्रामपंचायतीला देण्याबाबतचा अध्यादेश अधिवेशन संपण्यापूर्वीच काढण्यात यावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली.आंबा व काजू नुकसान भरपाईपासून अजूनही वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळावी, महसूलमंत्र्यांनी मान्य केल्याप्रमाणे हस्तलिखित सातबारा पुन्हा चालू करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी मागणीही आमदार साळवी यांनी यावेळी केली. (प्रतिनिधी)अणुऊर्जाबाबत संतापजिल्ह्यात पोफळी तसेच जे. एस्. डब्ल्यू. व दाभोळ हे वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित असून, यामधून ५९२० मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती होते. त्यापैकी फक्त ८८ मेगावॅट इतकी वीज जिल्ह्यासाठी तर उर्वरित वीज राज्याच्या इतर भागांसाठी वितरीत होते. रत्नागिरी जिल्हा परिपूर्ण असूनही जैतापूर येथे भूकंपप्रवण ठिकाणी हा प्रकल्प राबवला जात असल्याबद्दल त्यांनी संताप प्रकट केला.