संजय सुर्वे / शिरगाव : कोयना प्रकल्पामुळे १९६० साली महसूल खात्याकडून संपादित करून प्रकल्पाच्या विविध कामांसाठी पाटबंधारे खात्याकडे देण्यात आलेली जमीन गेली १५ वर्षे विनावापर पडून हाेती; पण गेल्या दोन वर्षांत तिवरे व पोसरे येथील आपद्ग्रस्त व्यक्तींसाठी ही जागा आधारवड ठरली आहे. अलोरे येथील मध्यवर्ती बाजारपेठ गेली दीड वर्षे कोरोनामुळे थंडावलेली असली, तरी बाजारपेठेत नवीन ७५ हून अधिक कुटुंबे दाखल झाल्याने बाजारपेठ गजबजून गेली आहे.
अलोरे, कोळकेवाडी, नागावे या गावांतील शासन संपादित जमिनीवर हजारो कामगार, कर्मचारी, अभियंत्ये दीर्घकाळ वास्तव्य करीत होते. या वसाहतीतील लोक काम संपल्यावर निघून गेल्याने त्याचा थेट परिणाम अलोरे बाजारपेठेवर झाला होता. मात्र, आता पुनर्वसनांतर्गत लोकवस्ती वाढल्याने अलोरे बाजारपेठ पुन्हा एकदा गजबजली आहे. काही व्यापाऱ्यांनी तर अनधिकृतपणे बांधकामे करीत व्यापार वाढविला आहे. प्रकल्पग्रस्त म्हणून तत्कालीन शासनाने सन्मानाने भूमिपुत्रांना शासकीय सेवेत घेतले असले, तरी अजून ३०० प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित आहेत. आजही त्यांचा संघर्ष सुरू असून, बेरोजगारीला पर्याय आणि शासनावर असलेल्या रागापोटी अलोरे येथे मोक्याच्या जागेत मिळेल तिथे तंबू ठोकून दुकाने थाटली जात आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत अनेक छोटे व्यवसाय येथे सुरू झाल्याने बाजारपेठेचा मूळ चेहरामोहरा बदलून गेला आहे. अलोरे ग्रामपंचायत यात कोणताही हस्तक्षेप करीत नाही, तसेच प्रकल्पाधिकारी केवळ नोटीस देण्यापलीकडे काहीही करीत नाहीत. अशाच पद्धतीने चिपळूण-कऱ्हाड हमरस्त्यावर पिंपळीपर्यंत दुकाने थाटली जात आहेत. अलोरे गावात सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा आधीपासूनच असल्याने तिवरे व पोसरेवासीयांना पुनर्वसनासाठी ही जागा देणे सहज शक्य झाले. त्यातच आता येथील शासकीय जमिनी जिल्हा प्रशासनाच्या नजरेत असून, भविष्यात एनडीआरएफ कार्यालयाला काही भाग देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, अपद्ग्रस्तांना वेळीच सर्व सोयीसुविधा मिळत आहेत, तर स्थानिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे काहींनी आम्हाला आमच्या मूळ जमिनी विनावापर असल्यास परत करा, अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे.