रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांवर कार्यरत असलेले सी.आर.टी. नियमित आस्थापनेवरील ३५ कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांच्या वेतनापासून वंचित आहेत. याच विभागातील ४० कर्मचारी गेले काही महिने निवृत्तिवेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून या कर्मचाऱ्यांना गेल्या २० वर्षांपासून नियमित वेतनासह निवृत्तिवेतनासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. यंदा एप्रिल अखेरपर्यंत दोन्हींसाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झालेला नाही.
राज्याच्या पाणी, स्वच्छता विभागाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन यासाठी आवश्यक असलेला निधी मिळविण्यासाठी सतत पाठपुरावा करावा लागत आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने ही गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांमध्ये पाणीपुरवठा करणारे हे कर्मचारी हक्काच्या पगारापासून यामुळेच वंचित राहिले आहेत.
४ महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने दैनंदिन खर्च कसा भागवावा, अशा चिंतेत कर्मचारी सापडले आहेत. जिल्हा परिषदेत सर्वोत्तम सेवा बजावून नियत वयोमानानुसार निवृत्त झालेल्यांनादेखील हक्काच्या वेतनासाठी ६ महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी वाढली आहे. या गंभीर विषयांवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.