रत्नागिरी : सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांच्या खनिकर्म विभागाच्या निधीतून दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १५ रुग्णवाहिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीकडे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ५-५ ॲम्ब्युलन्सचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला शासनाच्या वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळाली असून त्या ॲम्ब्युलन्स एप्रिल महिन्यात मिळणार आहेत. खनिकर्म विभागाच्या रॉयल्टीमधून काही टक्के निधी सार्वजनिक कारणांसाठी वापरला जातो. या निधीतून रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी १५-१५ रुग्णवाहिका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलीस यंत्रणेने गाड्यांसाठी जशी तातडीने हालचाल केली, तशी हालचाल जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या आरोग्य विभागाने तातडीने राबविल्यास या गाड्या लवकर उपलब्ध होऊ शकतील, असे ते म्हणाले. १०८ रुग्णवाहिका कोल्हापूरला जात नसल्यानेच शासनाच्या दोन कार्डियाक ॲम्ब्युलन्स घेण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यामध्ये फिजिशियन, आरोग्य कर्मचारी कमी असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ३,५०० आरोग्य अधिकारी, आरोग्यसेवकांची भरती होत आहे. त्यामधून रत्नागिरी जिल्ह्यालाही आरोग्य अधिकारी, आरोग्यसेवक मिळतील. मात्र, किती कमी आहेत याचा आकडा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना देण्यास सांगतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याची सध्या गरज नाही. ज्या दिवशी खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याची परिस्थिती निर्माण होईल त्यावेळी यंत्रणा ही रुग्णालये ताबडतोब ताब्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी खोटी माहिती देत असतील तर त्यांच्यावर काय कारवाई करायची तो निर्णय राज्याचे आरोग्यमंत्री घेतील. तसेच त्यांच्याकडून काही चुका होत असतील तर त्या निदर्शनास आणून द्या, असेही त्यांनी सांगितले.
आठ नवे डॉक्टर येणार
रत्नागिरी जिल्ह्याला आठ नवीन वैद्यकीय अधिकारी मिळणार असल्याचे सामंत यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हाधिकारी यांनी आठ जणांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार ते लवकरच दाखल होतील, असे ते म्हणाले.
आरटीपीसीआर मोफत करणार
व्यापारी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर चाचणी मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही चाचणी व्यावसायिकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याची तक्रार केली जात होती. त्यामुळे ती मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.