जिल्ह्यात २५ टक्के ग्रामपंचायती इंटरनेटविना

जिल्ह्यातील २१४ म्हणजेच २५ टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही इंटरनेटची सुविधा नसल्याचे दिसून येते

 रहिम दलाल -रत्नागिरी जिल्ह्यात ८४६ ग्रामपंचायती आहेत. या सर्वच ग्रामपंचायती आॅनलाईन करण्यात येत असतानाच जिल्ह्यातील २१४ म्हणजेच २५ टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही इंटरनेटची सुविधा नसल्याचे दिसून येते. जगाला जवळ आणणारी इंटरनेटसेवाच उपलब्ध नसल्याने या ग्रामपंचायती जगापासून कोसो लांब राहिल्या आहेत. कोणत्याही ग्रामपंचायतीची थेट माहिती जिल्हा परिषद, मंत्रालयाला मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण करण्यात आले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चही करण्यात आला आहे. संगणक युग गावोगावी संगणक, मोबाईलच्या माध्यमातून घरोघरी इंटरनेट पोहोचले आहे. मात्र, ग्रामीण भागाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायती इंटरनेट सुविधांपासून अजूनही दूर आहेत. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावामध्ये विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना तसेच शासनाकडून मिळणार्‍या विकास कामांच्या अनुदान यांची माहिती अनेकदा ग्रामपंचायतींकडे तत्काळ मागविण्यात येते. अशावेळी इंटरनेटच्या माध्यमातून ही माहिती शासनाला पाठविण्यात येते. प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये डाटा इंट्री आॅपरेटरची नियुक्ती करण्यात आल्याने त्यांना ४५०० रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, तेही वेळेवर मिळत नसल्याने ओरड सुरुच आहे. जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायतींना इंटरनेटची जोडणी करण्यात आलेली नाही. इंटरनेट नसल्याने डाटा इंट्री आॅपरेटर्सची मोठी दमछाम होत आहे. त्यासाठी अन्य ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा खाजगी सायबर कॅफेमध्ये जाऊन आॅपरेटरना काम करावे लागत आहे. त्यासाठी पदरचे पैसे घालवावे लागतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आॅनलाईन कामकाजाला मोठ खिळ बसला आहे. कोणत्याही ग्रामपंचायतीची माहिती थेट मंत्रालयात किंवा जिल्हा परिषदेत बसून एका क्लिकवर घेता यावी, यासाठी शासनाकडून आॅनलाईन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करुन त्यांची आॅनलाईन जोडणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कोणत्याही योजनेची किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची तात्काळ माहिती उपलब्ध होऊन विकासाला चालना मिळण्यासाठीच आॅनलाईन असणे अवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक असून रेंज मिळत नसल्याने आॅनलाईन प्रक्रियेत मोठा व्यत्यय येत आहे.