चिपळूणच्या रस्ते विकासासाठी २ कोटी

राधाकृष्णन बी. : अतिक्रमण काढलेली जागा नगरोत्थान योजनेतून रस्त्यासाठी विकसित

चिपळूण : तत्कालीन प्रभारी मुख्याधिकारी विजय राठोड यांनी शहरातील विविध अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई केली. अतिक्रमण काढलेली जागा रस्त्यासाठी विकसित करण्याकरिता नगर परिषदेला नगरोत्थान योजनेतून २ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातून हे रस्ते विकसित केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. बहादूरशेख नाका येथील शासकीय जागेवर नव्याने झोपड्या उभारल्या जात असल्याने नगर परिषद प्रशासन व पोलीस बंदोबस्तात पुन्हा या झोपड्या काढल्या जाणार आहेत. शासकीय नियमानुसारच गौण खनिजाचे बाजारमूल्य ठरले आहे. जिल्हानिहाय त्याचे दर वेगवेगळे आहेत. बेकायदा गौण खनिजाचे उत्खनन होऊ नये, यासाठी पाचपट दंड आकारणी केली जाते. अवैध उत्खनन न केल्यास कारवाईचा प्रश्नच येणार नाही. याबाबत डंपर चालकांच्या काही समस्या असतील, तर त्यांनी त्या शासनाकडे मांडाव्यात. यापूर्वी गौण खनिजाचे तालुकानिहाय बाजारमूल्य ठरले होते. मात्र, आता जिल्ह्यात एकच दर ठरविण्यात आला आहे. नियमाबाहेर जावून दंडात्मक कारवाई होत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी व गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. समुद्रालगतच्या संवेदनशील भागांमध्ये ७८ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. महिनाभरात याबाबतची कार्यवाही सुरु होणार आहे. जागेची बिनशेती न करताच झालेली बांधकामे, एकाच जागेची दोनवेळा झालेली बिनशेती आदींबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार आहे. नगर परिषदेत कायमस्वरुपी अभियंता देण्याची मागणी होती. मात्र, भविष्यात अभियंत्यांची भरती होणार असून, जिल्ह्यातील नगर परिषदांमध्ये रिक्त असलेल्या जागी त्यांची भरती केली जाणार आहे. याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. टेरव येथील अवैध कोळसाभट्टीबाबत पोलीस आणि वन विभागाच्या सहकार्याने येथील भट्टया कायमस्वरुपी बंद होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी यावेळी सांगितले. (वार्ताहर)