रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचे डांबरीकरण व खडीकरण करण्याची गरज आहे. यासाठी दरवर्षी मिळणारा निधी तोकडा असल्याने हे काम पूर्ण होत नाही. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजनकडे ८० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यात ६,७४९ कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. यापैकी सुमारे ३० ते ४० टक्के लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. गतवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे बहुतांश रस्ते डांबरी आहेत. पावसाळ्यात हे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळेच यावर्षी नेहमीच्या तुलनेत रस्त्यांची स्थिती अधिक दयनीय झाली आहे. मात्र, निधी तोकडा असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न यावर्षी ऐरणीवर आला आहे. या रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गतचा ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांचा प्रश्न यावेळी प्रकर्षाने निकाली काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. साधारणपणे जिल्हा प्रमुख मार्ग हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात. या रस्त्यांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. मात्र, जिल्हा परिषदेला अपेक्षेपेक्षा कमी निधी मिळतो.
जिल्हा परिषदेला रस्त्याच्या कामांसाठी २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात सुमारे १२ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. रस्त्यांची दुरुस्ती पाहता हा निधी अपुरा पडणारा आहे. जिल्हा परिषदेने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा नियोजनकडे केली आहे.