अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती नीलिमा पाटील यांनी तब्बल १११ कोटी रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प बुधवारी सभागृहात सादर केला. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये चार कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत काँग्रेस, शिवसेना, शेकापच्या सदस्यांनी सर्वानुमते अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देत बाके वाजवून स्वागत केले.
रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अलिबाग येथील नियोजन भवनाच्या सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा योगीता पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
रायगड जिल्हा परिषदेचा २०२०-२१ चा मूळ अर्थसंकल्प ७० कोटींवरून ६३ कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे, तर २०१९-२० चा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प हा १११ कोटी रुपयांवर नेण्यात आल्याचे नीलिमा पाटील यांनी सांगितले. ग्रामीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याने समाजातील सर्व स्तरातील घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले.
बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक १५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल समाज कल्याण विभागासाठी ११ कोटी ५० लाखांची भरीव तरतूद करण्यात आल्याने उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दशपर्णी अर्क, जीवामृत, बिजामृत तयार करणे तसेच कंपोस्ट खत निर्मिती, गांडूळ खत निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, असा जिल्हा परिषदेचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. सेंद्रिय शेतीमुळे उत्पादनातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्परायगड जिल्हा परिषदेचा मूळ अर्थसंकल्प (२०२०-२१चा) ७० कोटी रुपयांवरून ६३ कोटी रुपयांवर आणण्यात आला.२०१८-१९ चा अर्थसंकल्प १०६ कोटी रुपयांचा होता. त्यामध्ये तब्बल चार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने २०१९-२० चा अंतिम अर्थसंकल्प हा १११ कोटी रुपयांवर गेल्याचे रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य आस्वाद पाटील यांनी सांगितले.वस्तुनिष्ठ आणि परिस्थितीला धरून आजचा अर्थसंकल्प असल्याने पाटील यांनी अर्थ विभागाचे कौतुक केले.