- जयंत धुळपअलिबाग : उन्हाळी पाणीटंचाई निवारणाकरिता विंधण विहिरी (बोअरवेल्स) हा जलस्रोत मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. २०१५-१६ मध्ये ५७३० तर २०१६-१७ मध्ये ४०५२ विंधण विहिरी कोट्यवधी रुपये खर्च करुन करण्यात आले आहेत. परंतु विंधण विहिरींमुळे त्या परिसरातील भूजल पातळी खालावल्याची उदाहरणे कोकणासह राज्याच्या विविध जिल्ह्यात असल्याने हा जलस्रोत शास्त्रीयदृष्ट्या तपासून त्याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत महाड येथील भूगोल अभ्यासक प्राचार्य डॉ. समीर बुटाला यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.महाड-पोलादपूर तालुक्यात ज्या ठिकाणी विंधण विहिरी करण्यात आल्या त्या परिसरातील विहिरींचे पाणी अत्यंत वेगाने कमी झाल्याचे निष्कर्ष डॉ.बुटाला यांचे आहेत. विंधण विहिरी केवळ भूगर्भातील पाणी खेचत नाहीत तर भूगर्भातील क्षार देखील पाण्याबरोबर वर आणतात व कालांतराने ते शेतात पसरल्यावर शेताची उत्पादकता कमी होते, हे देखील निरीक्षणांती सिद्ध झाल्याचे डॉ.बुटाला यांनी सांगितले. या दोन मुद्याव्यतिरिक्त तिसरा मुद्दा अत्यंत धोकादायक आहे आणि तो म्हणजे विंधण विहिरींमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाच्या प्रक्रियेचा कालावधी ६० ते ७० वर्षांनी वाढवतात आणि म्हणूनच हा जलस्रोत उपयुक्ततेपेक्षा मारक अधिक असल्याने त्याबाबत गांभीर्याने उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे डॉ.बुटाला यांनी सांगितले.पाण्याची गरज नाही असे कोणतेच क्षेत्र नाही. परंतु, पाण्याचा अविचारी, अयोग्य आणि अतिवापर होत असल्याचे काही दशकांपूर्वी जाणवले. गोड्या म्हणजेच पिण्यायोग्य पाण्याचे निसर्गातील प्रमाण अगदीच मोजके असल्याने त्याचा अत्यंत जपून वापर करणे, त्याच्या स्रोतांचे संवर्धन करणे गरजेचे झाले आहे. पाणी मिळवण्यासाठी तिसरे महायुध्द होण्याची शक्यता वर्तवली जावी इतके अनन्य साधारण महत्त्व पाण्याला आहे. पाण्याच्या दुर्भिक्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात जल संवर्धनाच्या कामास प्राथम्य प्राप्त झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजेच ‘यूएनओ’च्या सर्वसाधारण सभेने २२ मार्च १९९३ रोजी पहिला ‘वर्ल्ड वॉटर डे’ साजरा केला. तेव्हापासून दरवर्षी, युनोच्या जागतिक जलविकास अहवालाशी सुसंगत असलेली, वेगवेगळी संकल्पना घेवून दरवर्षी २२ मार्च हा दिवस पाळण्याची जागतिक प्रथा आहे.
पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतताशाश्वत पिण्याचे पाणी हा राष्टÑीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा घटक असून पारंपरिक व अपारंपरिक उपाययोजनांद्वारे पाण्याचे संधारण करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे.या कार्यक्रमांतर्गत पिण्याचे पाणी सातत्याने उपलब्ध होण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्याकरिता छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी डोंगराळ भागात टाक्या बांधणे, खंदकाचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट नाला बांध, विहीर खोलीकरण इत्यादी उपाययोजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत.पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी आॅक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम राबविला जातो.२०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. वर्ष २०१६-१७ मध्ये त्या मागील वर्षांच्या तुलनेत चांगला पाऊ स झाला.टंचाईची परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्याला २०१६-१७ मध्ये ५२३.१२ कोटी आणि २०१७-१८ मध्ये जानेवारीपर्यंत १९३.२५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला.