जिल्हा प्रशासनावर श्रमजीवींची धडक

आदिवासी समाजाच्या जमिनी बळकाविणाऱ्या बिल्डर लॉबीला लगाम घालायला प्रशासनाकडे वेळ मागूनही वेळ मिळत नाही.

अलिबाग : आदिवासी समाजाच्या जमिनी बळकाविणाऱ्या बिल्डर लॉबीला लगाम घालायला प्रशासनाकडे वेळ मागूनही वेळ मिळत नाही. प्रशासनाने अजूनही न्याय द्यावा, अन्यथा हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेने येथे दिला. प्रशासन आणि सरकारला जाग आणण्यसाठी त्यांनी मंगळवारी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. त्यांनी आपल्या विविध मागण्यांचेही निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले.स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ६९ वर्षांनंतरही रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, खालापूर, सुधागड, कर्जत तालुक्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी, श्रमजीवी नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. भारतीय संविधानाने राजकीय व्यवस्थेवर महत्त्वाची जबाबदारी टाकली असताना त्यांच्याकडून ती योग्यपणे निभावली जात नाही. त्यामुळे त्यांना दूषित पाणी, रस्ता, घरकूल, वीज, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, पायवाटा यासारख्या मूलभूत सुविधांसह वैयक्तिक लाभांच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे घराखालील जमीन, वनजमीन, कुळांच्या जमिनी, फसवणूक, विक्र ी जमीन फसवणूक, हक्कसोड, बेकायदेशीर जमिनींवर अतिक्र मण करु न धनदांडग्या बिगर आदिवासी बिल्डर लॉबीने बळकावल्या आहेत. याबाबत प्रशासनाकडे वेळ मागूनही तो दिला नसल्यानेच तुमच्या दाराजवळ यावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.अलिबाग येथील क्र ीडाभुवन येथून श्रमजीवी संघटनेच्या मोर्चाला सुरु वात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील हिराकोट तलाव येथे मोर्चा अडविण्यात आला. त्यानंतर मोर्चाचे तेथेच सभेत रूपांतर झाले. विविध मान्यवर पदाधिकाऱ्यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले.याप्रसंगी श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हा चिटणीस संजय गुरव आदींसह आदिवासी बांधव उपस्थित होते. (वार्ताहर)