शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

रस्त्यालगत गटारात प्लास्टिक पिशव्यांचा खच; गंभीर प्रश्नकडे कानाडोळा न करता कारवाई करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 23, 2021 01:15 IST

दुष्परिणाम माहीत असूनही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वापर 

आगरदांडा : मुरुड तालुक्यातील शिघ्रे ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यालगत आसणा-या पाण्याच्या गटारात प्लास्टिक पिशवीच साम्राज्य पसरलेला दिसून येत आहे. प्लास्टिकचे दुष्परिणाम माहीत असले तरी त्याचा वापर ग्रामीण भागात होताना दिसत आहे. तरी ग्रामीण भागात प्लास्टिक पिशवी कधी मुक्त होणार, असे सामान्य नागरिक विचार आहेत.

आज प्लास्टिकने सगळ्यांचेच जीवन व्यापले आहे. वापरण्यास सोपे, सहज उपलब्ध आणि स्वस्त अशा या गुणधर्मामुळे आपले जगणे प्लास्टिकमय झाले आहे. पण प्लास्टिक नष्ट होत नाही, ते आपल्या पर्यावरणात टिकून राहते आणि अंतिमत: पर्यावरणाच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरत असल्यामुळे राज्यात प्लास्टिकवर बंदी घातली असली तरी प्लास्टिकच पिशवीच्या वापर ग्रामीण भागात सर्रास होताना दिसत आहे. दैनंदिन जीवनात होत असलेल्या प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे हवा आणि पाणी प्रदूषण दिवसेंदिवस जीवनशैलीचा गळफास बनू लागला आहे. प्लास्टिकपासून जे धोके संभवतात त्यापासून काळजी घेतली पाहिजे, हे राज्य सरकारच्या मार्फत अनेक वेळा सांगत आहेत. तरीदेखील प्लास्टिकच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. 

राज्यात ५० मायक्राॅनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली गेली होती; मात्र ही बंदी झुगारून सर्रास या पिशव्याचा वापर होताना दिसत आहे. तरी ग्रामपंचायत सरपंच यांनी या गंभीर प्रश्नकडे कानाडोळा न करता पिशवी वापर करणा-यावर दंडात्मककारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिक करीत आहेत.