उरण : जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण व कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा २४ डिसेंबरच्या बोर्ड बैठकीत जेएनपीटीने चर्चेसाठी आणला आहे. विरोधानंतरही खासगीकरणाचा प्रस्ताव फेरचर्चेसाठी आल्याने कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.जेएनपीटीच्या मालकीच्या बंदराचेही खासगीकरण (पीपीपी) करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या नोव्हेंबरच्या (८) आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत आणला होता. त्यानंतरही कामगार, कामगार संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्यावर केंद्र सरकारच्या पीपीपी धोरण आणि जेएनपीटीच्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात आंदोलने करण्यात आली होती. मात्र कामगारांच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या माध्यमातून मागील बैठकीत डिफर केल्यानंतरही पुन्हा एकदा २४ डिसेंबरच्या बोर्ड बैठकीत जेएनपीटीने फेरचर्चेसाठी आणला आहे.नौकानयनमंत्री मनसुख मांडवीया यांनी कामगारांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची मते जाणून घेतल्यानंतरच बंदराच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले असल्याची माहिती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी १६ डिसेंबर रोजी झालेल्या मोर्चातून दिली होती.
स्वेच्छानिवृत्तीचा फेरप्रस्ताव विरोधानंतरही चर्चेला, कामगारांमध्ये उसळली संतापाची लाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 23, 2020 01:26 IST