अलिबाग : श्रीवर्धन तालुक्यातील कुडगाव ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेले तब्बल आठ वर्षांतील हे १५ टक्के अनुदान मागासवर्गीयांकरिता प्रत्यक्षात खर्च न करता, बेहिशोब खर्च केल्याप्रकरणी २००९ ते २०१७ या आठ वर्षांच्या कालावधीतील तत्कालीन सरपंच नागूबाई गोपिनाथ वाघमारे, सरपंच दगडू महादेव काविणकर आणि ग्रामसेवक एस. एस. श्रीवर्धनकर, अभिषेक मकू व आय. पी. सोनावणे यांच्या विरुद्ध दोषारोप ठेवले आहेत, तर तिन्ही ग्रामसेवकांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर मिळणारे १५ टक्के अनुदान त्याच ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मागास अनुसूचित जाती-जमातीच्या समाज घटकांच्या गरजा भागवण्याकरिता खर्च करणे संबंधित ग्रामपंचायतीला बंधनकारक असते. मात्र, कुडगाव ग्रामपंचायतीमधील बौद्ध व रोहिदास समाजाला अनुसूचित जाती व जमातीसाठी ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर असणारे १५ टक्के अनुदान गेली आठ वर्षे मिळाले नसल्याबाबतची तक्रार कुडगावमधील ग्रामस्थ नीलेश मोहन पवार यांनी केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने श्रीवर्धन पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. १५ टक्के अनुदान कुडगाव ग्रामपंचायतीस २००९-१० ते २०१६-१७ या आठ वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी मिळाले आहे, ते खर्चदेखील झाले आहेत. मात्र, कुडगाव ग्रामपंचायतीमधील बौद्ध व रोहिदास समाजाला अनुसूचित जाती व जमातीच्या समाज घटकांना त्यांचा कोणत्याही प्रकारे लाभ मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
२००९-१० ते २०१६-१७ या आठ वर्षांच्या कालावधीत मागासवर्गीयांवर केलेल्या १५ टक्के अनुदानाच्या खर्चाबाबत प्रत्यक्ष दप्तर व आवश्यक दस्तावेजांची पडताळणी केल्यावर रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी सात दोषारोप, शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करताना नमूद केले आहेत. मागासवर्गीय लाभार्थींचे मागणी अर्ज घेतले नाहीत. मासिक सभेपुढे १५ टक्के खर्च करण्याबाबत ठराव पारित नाहीत, कॅशबुकात १५ टक्के खर्च दुकानदाराच्या नावे अदा आहे; परंतु संबंधित लाभार्थ्यांना साहित्य वा वस्तू वाटप केल्याबाबत पोहोच नाही, निविदा प्रक्रिया राबविलेली नाही, साठा रजिस्टरला साहित्य वा वस्तू प्राप्त झाल्याबाबत नोंद नाही, १५ टक्के रजिस्टरला मोघम स्वरूपात वाटप केलेले असून साहित्य वा वस्तूची नोंद नाही असे सात दोषारोप आहेत.