शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेत 'शटडाऊन'चं संकट, सरकारी कामकाज बंद; ६० मतांची होती गरज, ट्रम्प यांना मिळाली ५५ मते
2
LPG Price 1 October: एलपीजी सिलिंडर महागला, दसऱ्यापूर्वी मोठा झटका; दिल्ली ते मुंबईपर्यंत इतकी वाढली किंमत
3
युएन महासभेत गाझाचा मुद्दा; ट्रम्प यांनी मुनीर आणि शरीफ यांच्या पाठिंब्याचा केला खुलासा!
4
फिलीपिन्समध्ये भूकंपाचा धक्का, २२ जणांचा मृत्यू; अनेक इमारती कोसळल्या
5
चिनी इन्फ्लूएन्सरनं केलं 'फॉलोअर'शी लग्न! व्हायरल होतेय त्यांची प्रेमकहाणी
6
सोनम वांगचुक यांच्या अडचणी वाढणार! प्रशासनाने सांगितले, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुरेसे पुरावे
7
राशीभविष्य १ ऑक्टोबर २०२५: 'या' राशीतील लोकांना आज खूप मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
8
दळवी, तटकरेंमध्ये शाब्दिक 'वॉर' सुरूच! पालकमंत्रिपदावरील वाद दिवसेंदिवस शिगेला
9
वांगचूक यांना सोडा; तरच लडाखबाबत केंद्राशी चर्चा करू! एलएबीच्या भूमिकेला केडीएचा ठाम पाठिंबा
10
दिवाळीपूर्वी उद्योजक, व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त वीजदराचा बोजा, ९.९० पैसे प्रतियुनिटने वाढ
11
गोदाकाठी १६ गावांना अजूनही पुराचा वेढा, मराठवाड्यात ९१० डीपी, ९ हजार खांब पाण्यात
12
४.५ लाख महिला अत्याचाराच्या बळी! देशात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले, महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी
13
गाझात युद्ध थांबविण्यासाठी ट्रम्प यांची २० कलमी योजना इस्रायलला मान्य!
14
बिहारमध्ये एकूण ७.४२ कोटी मतदार; एसआयआरपूर्वीपेक्षा ४७ लाख कमी
15
चार लाख जणांना रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक! राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय
16
हत्ती आणि हरीण; पूरग्रस्तांना फक्त आर्थिक नव्हे, मानसिक आधाराची गरज!
17
यंदाचा मान्सून ठरला 'घातक'; अतिवृष्टी, पूरामुळे देशात १,५२८ जणांचा गेला बळी! 
18
राहुल गांधी यांचे 'नागरिकत्व' आणि 'ईडी'; या एन्ट्रीमुळे प्रकरणाला अनपेक्षित वळण
19
यशस्वी खेळाडू होण्यासाठी स्वत:प्रती प्रामाणिक राहा; व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचा नवोदित खेळाडूंना सल्ला
20
ICC Womens World Cup 2025 : टीम इंडियाची विजयी सलामी! दीप्ती-अमनजोतसह राणाचा अष्टपैलू बाणा

पुलाचे दोनदा भूमिपूजन; तरी कामाला मुहूर्त मिळेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 20, 2019 22:38 IST

निधीही मंजूर : आदिवासी वाडीतील ग्रामस्थांची गैरसोय

कांता हाबळे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनेरळ : कर्जत तालुक्यात नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीमधील आदिवासी वाड्यांना जोडणारा पूल मार्च २०१८ मध्ये कोसळला आहे. त्या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्यासाठी तब्बल दोन वेळा भूमिपूजन करण्यात आले, मात्र अद्याप पुलाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्या पुलाच्या निर्मितीसाठी नेरळ विकास प्राधिकरणाने निधी दिला आहे, मात्र तरीही पुलाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. दरम्यान, नेरळ विकास प्राधिकरणाविरुद्ध नागरिक एकवटले असून लोकप्रतिनिधींना घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मानवाधिकार संस्थेचे कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी दिली आहे.२४ मार्च २०१८ रोजी कर्जत-कल्याण राज्य मार्गावरील नेरळ येथील ब्रिटिशकालीन धरणाखाली असलेला लहान पूल कोसळला होता. पूल कोसळल्यामुळे नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीमधील सात आदिवासी वाड्या आणि मोहाचीवाडी भागातील रहिवाशांचा वर्दळीचा मार्ग बंद झाला होता. सर्व ग्रामस्थांना पूल तुटल्याने पोलीस ठाण्याच्या समोरून जावे लागत असल्याने तीन किमी वळसा घालून जावे लागत होते.तत्कालीन आमदार तसेच रायगड जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पुलाची तत्काळ निर्मिती केली जाईल, असे जाहीरपणे सांगितले होते. पण पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ मे २०१९ मध्ये म्हणजे पूल कोसळल्यानंतर एक वर्षानंतर झाला. परंतु त्या वेळी फक्त कामाचा शुभारंभ करण्यासाठी नारळ फोडले गेले आणि २०१८ प्रमाणे २०१९ च्या पावसाळ्यातही नागरिकांना पूल मिळाला नाही. त्यामुळे नेरळमधील नागरिकांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली.रायगड जिल्हा परिषदेचे प्रभारी अध्यक्ष आस्वाद पाटील यांनी पुलाच्या कामाची पाहणी केली. मात्र हा दौरादेखील केवळ स्टंट ठरला असून जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी अध्यक्षांनी पाहणी दौरा करून महिना उलटला तरी पुलाच्या कामासाठी साधे खड्डेही खोदले नाहीत.पुलाच्या निर्मितीसाठी पहिल्या दिवसापासून आवाज उठवणारी मानवाधिकार संघटना आता अधिक आक्रमक झाली आहे. पूल तुटल्यानंतर दीड वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला तरी पुलाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे आता स्थानिक आदिवासी बांधव आणि मोहाचीवाडी ग्रामस्थ यांना एकत्र घेऊन मानवाधिकार संघटना लोकप्रतिनिधी यांना घेराव घालणार असल्याची माहिती गोरख शेप यांनी दिली आहे.नेरळमधील पुलाच्या निर्मितीसाठी नेरळ विकास प्राधिकरणामधून ४० लाखांचा निधी दिला आहे. ठेकेदाराचीही नियुक्ती करण्यात आली असून पुलाच्या कामासाठी माती आणून टाकली आहे. लवकरच काम सुरू करण्याचे निर्देश ठेकेदाराला देण्यात येतील.- प्रवीण आचरेकर, उपअभियंता, नेरळ विकास प्राधिकरणजिल्हा परिषद निधी जाहीर करते, मग कामे का होत नाहीत, हे न समजण्यासारखे आहे. जनतेला नाहक त्रास देण्याचा प्रकार या ठिकाणी सुरू आहे.- प्रवीण मोरगे,उपाध्यक्ष, मानवाधिकार संघटना