विजय मांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्ककर्जत : कर्जत तालुक्यातील कुपोषित बालिकेच्या मृत्यूनंतर तालुक्याच्या आदिवासी भागात असलेले कुपोषण कमी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग पुढे आला आहे. या विभागाने कुपोषित बालके असलेल्या अंगणवाड्यांमध्ये व्हीसीडीसी सुरू करण्यासाठी पाच लाखांची तरतूद त त्काळ केली. तो निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे दिला असून, स्थानिक पा तळीवर प्रशासन कोणतीही हालचाल करताना दिसत नाही. ३0 ऑक्टोबरपूर्वी गाव पातळीवर व्हीसीडीसी सुरू करण्याच्या सूचना आमदार सुरेश लाड यांनी दिलेल्या असताना आजपर्यंत कार्यवाही झाली नाही. कुपोषण कमी करण्यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या एकात्मिक बालविकास विभाग आणि आरोग्य विभागात समन्वय नसल्याचे कुपोषित बालकांच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.२0 ऑक्टोबर रोजी तालुक्यातील मोरेवाडीमधील सोनाली पादिर या १८ महिन्यांच्या बालिकेचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्यानंतर माध्यमांनी या घटनेची नोंद घेतली. त्यानंतर तालुक्याच्या बाहेर पहिले अधिकारी मोरेवाडीमध्ये पोहोचले आणि ते होते रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी विभागाची जबाबदारी पाहणारे आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी गजेंद्र केंद्रे. त्यांनी कुपोषित बालकाच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारत अन्य ठिकाणी अशा घटना घडू नये म्हणून कुपोषित बालकांची कर्जत तालुक्यातील स्थिती लक्षात घेऊन पाच लाख रुपयांची मदत कर्जत तालुक्यासाठी करीत असल्याचे जाहीर केले. अतिकुपोषित म्हणजे सॅम श्रेणीतील बालकांसाठी प्र थम अंगणवाड्यांमध्ये ग्राम बाल उपचार केंद्र सुरू करून त्या अतिकुपोषित बालकांना अतिरिक्त आहार देण्यासाठी वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. त्याच मोरेवाडीमध्ये स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभापती उमा मुंढे यांच्यासह भेट देऊन पादिर कुटुंबाचे सांत्वन केले. त्यानंतर कर्जत ये थे कुपोषण या विषयासंबंधित शासकीय अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. त्या वेळी ऑक्टोबर महिना संपण्यापूर्वी व्हीसीडीसी सुरू झाल्या पाहिजेत, असे निर्देश दिले होते; परंतु नोव्हेंबर महिन्यातील १0 दिवस उलटून गेले तरी कर्जत तालुक्यात ४0च्या आसपास अतिकुपोषित बालके असतानाही अंगणवाडी स्तरावर कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल उपचार केंद्र सुरू के लेनाही. अशी केंद्रे अंगणवाडी स्तरावर सुरू करण्यासाठी निधी आदिवासी विकास विभागाने दिला नाही. त्यामुळे कुपोषणाशी संबंधित एकात्मिक बालकल्याण आणि आरोग्य विभागाने कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असे दिसून येत आहे. कुपोषित बालकांसाठी दररोज अतिरिक्त पोषण आहारासाठी ३२ रु. प्रमाणे काही महिन्यांच्या खर्चाची अडचण आदिवासी विकास विभागाने दिलेल्या पाच लाख तरतुदीमुळे निकालात निघाली. मात्न, अंगणवाडी स्तरावर व्हीसीडीसी सुरू करण्यासाठी एकात्मिक बालकल्याण, आरोग्य विभागात एकमत नाही हे स्पष्ट होते आहे.२0 ऑक्टोबरच्या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांची मदत घेऊन अंगणवाड्यांतील बालकांची आरोग्य तपासणी केली, त्या वेळी तालुक्यात अतिकुपोषित, तीव्र कुपोषित अशी २१३ बालके आढळली.
व्हीसीडीसी म्हणजे काय?अति कुपोषित बालक असलेल्या अंगणवाडीमध्ये विशिष्ट आहार देणारा खाऊचा कोपरा तयार केला जातो. महिनाभर येथे आरोग्य तपासणी आणि दिवसभर पुरेल एवढे अतिरिक्त खाऊ तेथे उपलब्ध केले जाते. त्यातही अति कुपोषित सॅम श्रेणीमधून मॅममध्ये गेले नाही तर मग त्या कुपोषित बालकाला ग्रामीण रु ग्णालयात दाखल केले जाते.
शासनाची संवेदना मृत झाली असल्याचे कुपोषणाच्या निमित्ताने म्हणावे लागेल, त्यामुळे आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीने कुपोषित बालकांसाठी निधी संकलन सुरू केले असून, सोनाली नंतर आणखी आमची आदिवासी मुले आम्हाला मारायची नाहीत.- जैतू पारधी, अध्यक्ष आदिवासी संघटना
अंगणवाडीमधील सर्व बालकांची आरोग्य तपासणी आमच्या सर्व प्राथमिक आरोग्यकेंद्रातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी केली आहे. आमदार सुरेश लाड यांनी कुपोषित बालकांची यादी करताना कोणतेही बालक राहणार नाही याचा प्रयत्न केला आहे.- डॉ. सी. के. मोरे, तालुका आरोग्य अधिकारी
आदिवासी विकास विभागाने व्हीसीडीसी सुरू होण्यासाठी निधी द्यावा, असा दिशा केंद्रचा प्रयत्न होता; परंतु आदिवासी विभागाने निधी देऊन १५ दिवस उलटले तरी कर्जत तालुक्यात व्हीसीडीसी सुरू झाली नाही.- अशोक जंगले, कार्यकारी संचालक दिशा केंद्र