राज्यमार्गाचे काम बंद; नागरिकांना पुन्हा मनस्ताप

लवकर काम पूर्ण करण्याची मागणी

- कांता हाबळे नेरळ : कर्जत-कल्याण राज्यमार्ग रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू व्हावे, यासाठी मध्यंतरी लोकप्रतिनीधींनी उपोषण केले होते. त्याचा धसका घेत ठेकेदाराने काम सुुरू केले होते. मात्र, आता पुन्हा रस्त्याचे काम बंद पडल्याने नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावरील कर्जत तालुका हद्दीमधील २३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम सरकारने हायब्रीड तत्त्वावर मंजूर केले आहे. २०१८मध्ये या कामाचे कंत्राट घेऊनदेखील ठेकेदाराने कामाला सुरुवात केली नव्हती. त्यामुळे फेब्रुवारी, २०१९ रोजी स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी ठेकेदार कंपनी असलेल्या पी. पी. खारपाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीने ठाणे जिल्हा हद्दीपासून रस्त्याच्या कामाला सुरु वात केली. शेलू-नेरळ-आंबिवली केबिनपर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम ठेकेदार कंपनीने पूर्ण केले होते. पुढील १५ किलोमीटर अंतराचे सिमेंट काँक्रिटीकरण काम तत्काळ सुरू करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले होते, परंतु मे महिना संपून पावसाळा सुरू झाला, तरी रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम ठेकेदाराने सुरू केले नाही. रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे पडल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. या विरोधात पुन्हा आ. लाड यांनी २७ आॅगस्ट, २०१९ रोजी उपोषणाचे हत्यार उपसले होते.त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश श्रावगे यांनी त्या रस्त्याचे काम करणारा ठेकेदार नॉनस्टॉप कामे पूर्ण करेल, अशी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे २७ आॅगस्ट रोजी रोजीचे उपोषण स्थगित केले होते. मात्र, १०० मीटर रस्त्यावर काँक्रि टचा थर टाकून ठेकेदार कंपनी गायब झाली. ठेकेदारावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अंकुश नसल्याने उपोषण सोडताना दिलेला शब्द ठेकेदार कंपनीने पाळलेला नसल्याचे बोलले जाते. कर्जत तालुका हद्दीमधील २३ किलोमीटरच्या रस्त्याचे डांबरीकरण आणि काँक्रिटीकरण ही कामे करण्यासाठी तब्बल ६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे.२७ आॅगस्ट रोजी रस्त्याचे काँक्रि टीकरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर कोणत्याही अडथळ्याविना पुढे सुरू राहील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ठेकेदार कंपनी आमचे देखील ऐकत नाही, आम्ही लेखी सूचना दिल्या आहेत.- अजयकुमार सर्वगोड, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग