अरुण जंगम ।लोकमत न्यूज नेटवर्कम्हसळा : श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघातील श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा तालुक्यांत मागील सात वर्षांत आमसभा झाली नाही. पंचायत समितीच्या माध्यमातून पंचायतराज समितीच्या शिफारसीनुसार दरवर्षी आमसभा घेतली जावी, असे संकेत आहेत. या तीनही गटविकास अधिकाऱ्यांनी या संकेतवजा नियमांचे उल्लंघन केले, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तालुक्याची आमसभा पंचायत समितीच्या गटविकास आधिकाऱ्यांनी व जिल्ह्याची आमसभा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पालकमंत्र्यांबरोबर सुसंवाद साधून लावावी, असे म्हणणे आहे.
पंचायतराज समितीने १९७६-१९७७ च्या आठव्या अहवालातील शिफारशीनुसार ९ मे १९७८ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना आर्थिक वर्षाची सुरुवात होण्याअगोदर प्रत्येक स्तरावर आमसभा घ्याव्यात, असे बंधनकारक केले आहे. या सभांमध्ये कोणते विषय चर्चेला घ्यावेत, या संदर्भात संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य व अन्य लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागवून घ्याव्यात व त्या अनुषंगाने सभेचे कामकाज करावे, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. पंचायत समितीची आमसभा जिल्हा परिषदेच्या आमसभेपूर्वी एक महिनाअगोदर घ्यावी. त्यात जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील झालेले निर्णय व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना जिल्हा परिषदेकडे कळवाव्या, जिल्ह्यांतील प्रत्येक तालुक्यातून पंचायत समितीच्या आमसभेतून आलेल्या सूचनांचा आभ्यास करून जिल्हा परिषदेने पुढील वर्षाचा कार्यक्रम निश्चित करावा, असे या मागील पंचायतराज समितीचे धोरण असताना श्रीवर्धन, म्हसळा व तळा या तीनही गटविकास अधिकाºयांनी पंचायतराज आदेशाचे पालनच केले नसल्याचे दिसते.
तालुक्यातील विविध विकासकामाचे प्रस्ताव अभ्यासूपणे आमसभेत पारित करून त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून निधीची व्यवस्था करून जनहिताची कामे होत असतात, यासाठी विकासकामांचा व त्यावर खर्ची घातलेल्या निधीचा माहितीचा बोर्ड लावणे, कामावर दक्षता समितीची नेमणूक करणे, कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आमसभेपुढे पुरावे सादर करणे नागरिकांचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे विकासकामात पारदर्शकता येते. यासाठी ग्रामसभा, आमसभांचे आयोजन वेळेवर होणे महत्त्वाचे असते.
या पूर्वीची तळा पंचायत समितीची आमसभा २ डिसेंबर २०१२ ला आणि श्रीवर्धन व म्हसळा पंचायत समितीची आमसभा ३ डिसेंबर २०१२ ला झाली होती. मागील सात वर्षांत आमसभा झाली नाही हे धक्कादायक वास्तव पुढे येत आहे.