सातबाराही होणार डिजिटल

शेतकरी वा जमीनधारकासाठी सातबारा उतारा हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा सरकारी नोंदीचा दस्तावेज असतो. आजवरच्या पांरपरिक हस्त नोंदीच्या प्रक्रियेमुळे

- जयंत धुळप,  अलिबागशेतकरी वा जमीनधारकासाठी सातबारा उतारा हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा सरकारी नोंदीचा दस्तावेज असतो. आजवरच्या पांरपरिक हस्त नोंदीच्या प्रक्रियेमुळे या सातबारामधील नोंदींच्या अनेक तक्रारी येत असत; परंतु आता रायगड जिल्ह्यात डिजिटल इंडिया अंतर्गत ‘डिजिटलायझेशन आॅफ लॅन्ड रेकॉर्ड’या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील तब्बल ११ लाख ३५ हजार जमीनधारकांचे सातबारा डिजिटल करण्यात आल्याची माहिती रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांनी शनिवारी दिली आहे.सातबारा नोंदींचे काम पूर्वी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी स्तरावर होत असे. या नोंदी करताना अनेक चुका होत असल्याच्या तक्रारी जमीनधारकांकडून यायच्या. काही प्रसंगी सातबारा नोंदीतून मूळ मालक, बहिणी, बोजे, इतर नोंदी यांच्यामध्ये गल्लत झाल्याने वारसा हक्काने बहिणींना जो हक्क जमिनीत असायचा तो मिळत नसे. तो हक्क प्राप्त करून घेण्याकरिता अनेक खेटे घालावे लागत असत. भूमी अभिलेखामध्ये त्यातून काही त्रुटी निर्माण होत असत आणि त्यातून पिढ्यानपिढ्यांचे हक्क प्रश्न निर्माण होऊन बनावट जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असत.जिल्ह्यात १५ तालुक्यांपैकी पनवेल व उरण तालुक्यांतील डिजिटल सातबारा उताऱ्यांचे आॅनलाइन काम पूर्ण झाले आहे. या दोन तालुक्यांत एटीएम मशिन्स प्रमाणे ‘सातबारा व्हेडिंग मशिन्स’ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीनमालकाने आपले नाव वा जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक मशिनमध्ये टाकला असता, सातबारा उतारा कॉम्प्युटर स्क्रीनवर दिसेल. त्याची प्रिंट हवी असेल, तर एटीएम कार्डच्या माध्यमातून स्वॅप करून २० रुपये शुल्क जमा केल्यावर तत्काळ सातबारा उताऱ्याची प्रिंट उपलब्ध होईल, अशी माहिती उगले यांनी दिली.लॅपटॉप, प्रिंटरसाठी २ कोटी ४६ लाख मंजूरतलाठ्यांना सातबारा उताऱ्यांमध्ये आॅनलाइन नोंदी करण्याकरिता आवश्यक असणारे लॅपटॉप आणि प्रिंटर्स मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील ४०० तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना हे लॅपटॉप व प्रिंटर्स देण्याकरिता जिल्हा नियोजन मंडळातून २ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, लवकरच हे लॅपटॉप व प्रिंटर्स तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना जिल्ह्यात दिले जाणार असल्याचे तेली-उगले यांनी पुढे सांगितले.जिल्ह्याकरिता स्वतंत्र सर्व्हर, कार्यप्रणाली तेजमहसूल व भूमिअभिलेख कार्यालयाने महाभूमिलेख सर्व्हर अद्ययावत केले आहेत. मध्यंतरी इंटरनेटच्या स्पीडच्या समस्येमुळे काही वेळेस आॅनलाइन कामात समस्या निर्माण होत होत्या. आता जिल्ह्याकरिता स्वतंत्र सर्व्हर उपलब्ध झाला आहे.