मधुकर ठाकूरउरण : करंजा नौदलाच्या सेफ्टी झोनमधील आरक्षित जागेची मोजणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशानंतर सेफ्टी झोनचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडूनच मागील दोन वर्षांपासून संरक्षण मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. असे असतानाच पुन्हा सेफ्टी झोनचे भूत उरणकरांच्या मानगुटीवर येऊन बसण्याच्या तयारीला लागले आहे. मात्र यामुळे बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तिन्ही महसुली गावांतीलच नव्हेतर, सुमारे ऐंशी टक्के उरण शहरातील पाच हजार जुन्या-नव्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारने १६ मे १९९२ रोजी अध्यादेश काढून बोरी-पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावांतील महसुली हद्दीतील आणि उरण शहरातील सुमारे २७१ हेक्टर क्षेत्रातील शेती, बिनशेती जमीन उरण-करंजा येथील नौदल शस्त्रागार डेपोसाठी सेफ्टी झोनचे आरक्षण जाहीर केले आहे. या आरक्षणात पूर्वीची आणि नंतरची सुमारे ५ हजारांहून अधिक घरे, शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, न्यायालयाच्या इमारतींचाही समावेश आहे. या सेफ्टी झोन परिसरात ३५ हजारांहून अधिक रहिवासी वास्तव्य करीत आहेत.
उरण-करंजा येथे नौदलाचे शस्त्रागार आहे. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी सेफ्टी झोनचे आरक्षण केले आहे. मुळात नौदलाच्या प्रत्यक्ष शस्त्रागारापासून एक हजार मीटर अंतरावर याआधीच समुद्र किनारपट्टी वगळता चहूबाजूने संरक्षण खात्याने संरक्षण भिंत उभारली आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्व्हे नंबरमधील जमिनींवर संरक्षण खात्याने अनावश्यक आरक्षण लादले आहे. संरक्षण विभागाचे आरक्षण असले तरी आरक्षणाच्या आधीपासूनच या जागेवर हजारो रहिवाशांची वस्ती आहे. अशा या जुन्या वस्त्यांमध्ये हजारो जुनी घरे आहेत. मात्र संरक्षण खात्याच्या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणामुळे त्यावरही मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्या आहेत. मागील २८ वर्षांत आरक्षित सेफ्टी झोन क्षेत्रात हजारो घरे उभारली गेली आहेत. पालिका हद्दीतील सेफ्टी झोन क्षेत्रातील हजारो घरांना सर्वच नागरी सुविधा उनपाकडून पुरविल्या जातात. मात्र त्यातून आर्थिक उत्पन्न काहीच मिळत नाही. कारण सेफ्टी झोनमधील घरे अनधिकृत ठरत असल्याने मालमत्ता करांबरोबरच इतर करांची आकारणी करता येत नाही. त्यामुळे पालिकेला दरवर्षी लाखो रुपयांच्या आर्थिक उत्पन्नाला मुकावे लागत आहे. स्थानिकांचेच अधिक प्रमाणात वास्तव्य असलेल्या जमिनींवर नौदलाने २८ वर्षांपूर्वी टाकलेल्या सेफ्टी झोनचे नोटीफिकेशन रहिवाशांसाठी फार मोठी डोकेदुखी ठरू लागले आहे.मोजणीला विरोध : सेफ्टी झोनच्या जागेची मोजणी करण्याच्या जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानंतर शुक्रवारी उरण तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी कार्यालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत घर जमीन बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश म्हात्रे, सचिव संतोष पवार, अॅड. पराग म्हात्रे, अॅड. विजय पाटील उपस्थित होते. सध्या कोणतीही तातडीची परिस्थिती नाही. केवळ नौदलाच्या अधिकाºयांनी मागणी केली असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी मोजणीचे आदेश दिले आहेत. त्यांना येथील परिस्थितीची कल्पना नसल्याचे सांगून तहसीलदारांना वस्तुस्थिती पटवून देऊन मोजणीला स्पष्टपणे विरोध केला.उच्च न्यायालयात जनहित याचिका१२ वर्षांपूर्वी दोन विकासकांच्या वादातून सेफ्टी झोनच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर उच्च न्यायालयानेही सेफ्टी झोनमधील घरांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र घर जमीन बचाव संघर्ष समितीने न्यायालयात बाजू मांडल्यानंतर जनहित याचिका रद्द करण्यात आली होती. सेफ्टी झोनमधील रहिवाशांच्या घटनात्मक अधिकारांना कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने केली आहे. मात्र २८ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सेफ्टी झोनबाबत नौदलाने कोणत्याही प्रकारची हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदर विस्थापित हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसनही सेफ्टी झोनच्या जमिनीवर केले आहे. या तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन राज्याचे अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डॉ. नितीन करीर यांनी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या सेक्रेटरींनाच लेखी पत्र लिहून सेफ्टी झोनचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १४ आॅगस्ट २०१९ रोजी केली आहे.