जिल्हा परिषद शाळांना ‘सीएसआर’ची संजीवनी

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांना सीएसआर अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातूनच बळ मिळत आहे

आविष्कार देसाई अलिबाग : केंद्र सरकारच्या विविध योजनांना सीएसआर अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातूनच बळ मिळत आहे. हाच धागा पकडून रायगड जिल्हा परिषदेने माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करून सीएसआरचा नवा फंडा अमलात आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांना ताकद देण्याचा प्रयत्न प्रशासनामार्फत करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याची अंमलबजावणी सर्व शाळांनी करण्याबाबतचे आदेशच जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांनी दिले आहेत.ज्या विभागामध्ये आपल्याला कंपन्या उभ्या राहिलेल्या दिसतात त्या जमिनी विकासासाठी सरकारला दिलेल्या आहेत. सरकारने त्या जमिनींवर विविध प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामध्ये खासगी कंपन्यांचा अधिक भरणा आहे. स्थानिकांनी दिलेल्या जमिनीवर प्रकल्प उभारून हजारो कोटींचा फायदा कंपन्या मिळवत आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या नफ्यातील दोन टक्के रक्कम सीएसआरच्या माध्यमातून तेथील समाजासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून कंपन्यांनी नफ्यातील ठरावीक रक्कम खर्च करण्याबाबतची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. त्याचमुळे स्वच्छ भारत अभियान, जलयुक्त शिवार योजना, विविध आरोग्य, शैक्षणिक योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये सरकारला प्राप्त झाले आहेत. त्या माध्यमातून योजना यशस्वी करणे आता सरकारला अगदी सोपे झाले आहे.रायगड जिल्हा परिषदेने हाच धागा पकडत प्रत्येक शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करायचा आहे. त्यातील माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळांना लागणाºया भौतिक सुविधा भेट स्वरूपात घ्यायच्या आहेत. त्यामध्ये वाचनालय, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक साहित्य, संगणक, प्रोजेक्टर, शैक्षणिक सीडी, डिजिटल साहित्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी दत्तक घेण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.उपयोग माजी विद्यार्थ्यांचामाजी विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेबाबत अभिमान असतो. शाळेसाठी काहीतरी करण्याची त्यांची जिद्द, इच्छा असते; परंतु त्यासाठी त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध होत नाही. त्यांना असे व्यासपीठ मिळवून दिल्यास त्याचा शाळेला आणि माजी विद्यार्थ्यांनाही उपयोग होईल.रायगड जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७४८ शाळांमध्ये किमान प्रत्येकी पाच माजी विद्यार्थ्यांना जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अनोख्या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे १३ हजार ७४० माजी विद्यार्थी शाळेबरोबर जोडले जाणार आहेत.