अलिबाग : महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेतील कर्मचा-यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील सुमारे १०५ कोटी ३३ लाख रुपयांची विकासकामे ठप्प पडण्याची शक्यता आहे. उपोषण आंदोलनामध्ये राज्यातील ७५०, तर जिल्ह्यातील २४ कर्मचाºयांचा समावेश आहे.प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या सरकारच्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. योजना यशस्वी करण्यासाठी सरकारने कंत्राटी कर्मचाºयांची नियुक्ती केली आहे. कंत्राटी कर्मचाºयांना अद्यापही नियमित केलेले नाही. कर्मचाºयांना नियमित करण्यात येत नसल्यामुळे ते राजीनामा देत आहेत. त्यामुळे कर्मचाºयांची संख्या कमी होत आहे. कर्मचाºयांचे वय वाढत असल्यामुळे सरकारी नोकरीमध्ये जाण्याला निर्बंध येत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे देण्यात येणारे मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. तसेच कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहनाने जावे लागते; परंतु पेट्रोलचे दरही वाढतच आहेत. त्यामुळे तेही परवडच नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. वाहनचालकांना मिळणारे मानधन हे नियमित वाहन चालकांना मिळणाºया वेतनाच्या २५ टक्केही देण्यात येत नसल्याची खंत कर्मचाºयांनी व्यक्त केली आहे. कर्मचाºयांना विमा संरक्षणही देण्यात येत नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.मागण्यांबाबत सरकारकडे वेळोवेळी दाद मागितली; मात्र सरकार कंत्राटी कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची संस्थेची धारणा झाली आहे. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीपासून उपोषणाचे हत्यार उपसले असल्याचे कंत्राटी कर्मचारी संस्थेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष चंदन मोरे यांनी सांगितले.- रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची (सन २०१२-१३ आणि २०१७-१८) १३ कोटी पाच लाख, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची (सन २०१६-१७) ४२ कोटी १५ लाख तसेच (सन २०१७-१८) ४९ कोटी ६८ लाख रुपयांची विकासकामे होत आहेत. कंत्राटी कर्मचारी उपोषणामध्ये सहभागी झाले, तर अशी एकूण १०५ कोटी ३३ लाख रुपयांची कामे ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण विकास संस्थेतील कर्मचा-यांचे आंदोलन, राज्यातील ७५० कर्मचारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2018 03:01 IST