अलिबाग - राज्य शासनाकडून २०१५-१६ व २०१७-१८ या दोन वित्तीय वर्षांतील मुद्रांक शुल्काची रायगड जिल्हा परिषदेस येणे असलेली ८५ कोटी २० लाख १० हजार रुपयांची रक्कम जिल्हा परिषदेस तत्काळ उपलब्ध करून देण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करून हे अनुदान जिल्हा परिषदेस वर्ग करावे,अशी मागणी राज्याच्या वित्त सचिवांकडे आपण केली असल्याची माहिती अलिबागचे आमदार पंडित पाटील यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.‘लोकमत’ अलिबाग (रायगड) कार्यालयाच्या चतुर्थ वर्धापनदिनानिमित्त कार्यालयात आयोजित पूजेच्या दर्शनाकरिता आ. पंडित पाटील आवर्जून आले होते. त्या वेळी त्यांच्या समवेत रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप नाईक, शेकापचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते शंकराव म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.प्रलंबित मुद्रांक शुल्क अनुदानाच्या अनुषंगाने बोलताना आ. पाटील म्हणाले, महाराष्टÑ जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१मधील कलम १५८नुसार मुद्रांक शुल्कापोटी शासनाकडून मिळणाºया अनुदानापैकी ५० टक्के हिस्सा जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्या अनुषंगाने त्या संबंधित आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्कापोटीचे देय अनुदान असे एकूण जिल्हा परिषदेस अपेक्षित उत्पन्न धरून जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येतो. त्यानुसारच जिल्हा परिषदेस ग्रामीण जनतेसाठी सोयी-सुविधा पुरविणे व विकासात्मक तसेच लेखाभिमुख कामे करणे शक्य होत असते; परंतु राज्य शासनाकडून इतकी मोठी रक्कम येणे बाकी असल्याने रायगड जिल्हा परिषदेस ही विकासकामे पूर्ण करण्यात मोठी आर्थिक समस्या निर्माण झाली असल्याने ही रक्कम सरकारने तत्काळ अदा करणे आवश्यक असल्याचे आ. पाटील यांनी नमूद केले.‘लोकमत’ विकासाच्या मुद्द्यांसह जनसामान्यांचे प्रश्न जिल्हा प्रशासन व शासन यांच्या समोर सातत्याने मांडून विषय लावून धरला त्यामुळे अनेक प्रश्न सुटले आहेत. जिल्ह्यातील विकासकामांकरिता सर्वांनी एकत्र येऊन विचार विनिमय करून कृषी विकास व आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे यावेळी चर्चेत रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप नाईक यांनी नमूद केले.
८५ कोटींचे मुद्रांक शुल्क थकीत, अनुदान अदा करण्याची पंडित पाटील यांची सरकारला विनंती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 4, 2018 06:30 IST