धनादेशाची रक्कम दोषी अधिका-यांकडून वसूल करा; शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे रायगड जिल्हा परिषदेवर जप्ती

आविष्कार देसाई अलिबाग : शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे रायगड जिल्हा परिषदेवर जप्तीची नामुष्की ओढवली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची महाराष्ट्रात इभ्रत गेली. जिल्हा परिषदेने संबंधित शिक्षण संस्थेला अदा केलेल्या धनादेशाची रक्कम दोषी असणा-या अधिका-यांच्या खिशातून वसूल करावी, अशी एकमुखी मागणी रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी केली. दोषी असणा-या अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी सांगितले.रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी ना. ना. पाटील सभागृहात पार पडली. अधिकाºयांच्या हलगर्जीपणामुळे जिल्हा परिषदेवर बदनाम होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे यापुढे अधिकाºयांसह लोकप्रतिनिधींनीही जबाबदारीची जाणीव ठेवून काम करावे, असे खडेबोल अदिती तटकरे यांनी सुनावले. डीकेईटी ही शिक्षण संस्था अनधिकृत असल्याचे शिक्षण विभागाने जून २०१२ साली जाहीर केले होते. त्यामुळे त्या शाळेतील ३८ विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेला बसता आले नाही. डिसेंबर २०१६मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने शाळा अधिकृत असल्याचा निर्वाळा मिळाल्यानंतर विलंब शुल्क भरून विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज दाखल करण्यात आले होते; परंतु शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे संस्थेला हा भुर्दंड सोसावा लागला होता. त्यामुळे विलंब शुल्काची रक्कम जिल्हा परिषदेने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी दिले होते. त्याबाबत जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागाने कानाडोळा केला. त्यामुळे संस्थेने न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने जिल्हा परिषदेवर जप्तीची नोटीस बजावली होती. जिल्हा परिषदेने जप्ती टाळण्यासाठी रक्कम अदा केली. यामध्ये जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांकडून एक लाख ९३ हजार ४१५ रुपये वसूल करावेत, असा ठराव सर्वसाधरण सभेत मंजूर करण्यात आला.या प्ररकरणात आतापर्यंत सुमारे पाच शिक्षणाधिकारी झाले आहेत. त्यामुळे ते सर्वच कचाट्यात सापडणार असल्याचे बोलले जाते.सभाशास्त्राची माहिती नसल्यामुळेच कोणही कधीही बोलत सुटतो, तसेच सभागृहाच्या राजशिष्टाचाराप्रमाणे काही सदस्य सोडल्यास बाकीचे खाली बसूनच बोलताना दिसतात. प्रश्न मांडताना ते जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित नसलेलेही प्रश्न मांडले जातात.यावर उपाध्यक्षांनी सदस्यांना अभ्यास करून येण्याचा सल्ला दिला. उपाध्यक्षांनी नुसता सल्ला देण्याऐवजी सर्वच सदस्य नवीन असल्याने त्यांना कामकाजाची माहिती नाही. यासाठी त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवल्यास त्यांनाही कामकाजाची माहिती होईल.