‘रायगड संवर्धनाचे काम आव्हानात्मक’

किल्ले रायगडचे संवर्धन हे एक आव्हानात्मक काम असून, भारतात अशा प्रकारे संवर्धनाचे काम प्रथमच होत असल्याची माहिती भारतीय पुरातत्व विभागाचे प्रादेशिक संचालक एम. नंबिराजन यांनी दिली आहे.

महाड : किल्ले रायगडचे संवर्धन हे एक आव्हानात्मक काम असून, भारतात अशा प्रकारे संवर्धनाचे काम प्रथमच होत असल्याची माहिती भारतीय पुरातत्व विभागाचे प्रादेशिक संचालक एम. नंबिराजन यांनी दिली आहे. सर्व कामे पुरातत्व विभागाच्या मानकानुसारच केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.भारतीय पुरातत्व विभागाच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य शासनाने सुमारे सहाशे कोटी रूपये खर्चाचा किल्ले रायगड संवर्धनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी नंबिराजन आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञ बी. पी. नेगी यांनी या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. किल्ला संवर्धनासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली. ऐतिहासिक वारसास्थळांचे जतन करण्याचे काम केवळ भारतीय पुरातत्व विभागाकडून केले जाते. मात्र, रायगड संवर्धनातील कामांची व्याप्ती मोठी असून यात राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध विभागांना सामावून घेण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, वनविभाग, पाणीपुरवठा विभाग असे अनेक विभाग या ठिकाणी कार्यरत आहेत. या संवर्धनामध्ये समन्वय रहावा आणि पुरातत्व विभागाच्या मानकांनुसारच सर्व कामे होणे आवश्यक असल्याने या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असल्याचे नंबिराजन यांनी सांगितले.पुरातत्वशास्त्रज्ञ नेगी यांनी किल्ले रायगडावर सुरू असलेल्या उत्खननामध्ये सापडणाºया सर्व ऐतिहासिक वस्तूंचे पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डॉक्युमेंटेशन, फोटोग्राफी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. गड बांधणीच्या कामात शिवकाळात वापरलेला दगड आणि चुना या नव्या कामातही तसाच वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळेच या कामासाठी लागणारा दगड हा नेवासे येथून आणला जाणार आहे. शिवकाळात वापरण्यात आलेल्या चुन्याचेपरीक्षण करण्यात आले असून, त्याच दर्जाचा चुना उपलब्ध करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती नेगी यांनी दिली.गडावर आधुनिक पध्दतीची कामे करताना त्या कामांनाही शिवकालीन स्वरूप रहावे यासाठी रायगड प्राधिकरणात सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. किल्ले रायगड परिसरात शंभर मीटरपर्यंत नवे बांधकाम करण्यास बंदी आहे. जुने बांधकाम दुरु स्त करण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही. या भागात सुरू असलेल्या नव्या बांधकामांना नोटिसा देण्याचे काम आम्ही केले आहे, पण त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची आहे, असेही नंबिराजन यांनी स्पष्ट केले.