जेएनपीटीने थकविला एक अब्ज रुपयांचा मालमत्ता कर, ११ ग्रामपंचायतींचा विकास थांबला

उरण तालुक्यातील जेएनपीटी प्रकल्पबाधित जसखार, सोनारी, सावरखार, फुण्डे, डोंगरी, पाणजे, बोकडवीरा, नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा, बेलपाडा, पागोटे, नवघर आदी ११ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जेएनपीटी बंदर आणि सीएसएफ उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेवर कर आकारणी केली जाते.

- मधुकर ठाकूरउरण : प्रकल्पबाधित ११ ग्रामपंचायतीचा सुमारे एक अब्ज रुपयांचा मालमत्ता करजेएनपीटीने मागील अनेक वर्षांपासून थकवला आहे. यामुळे या ग्रामपंचायतींचा विकास थांबला आहे. जेएनपीटी बंदरासाठी येथील शेतकऱ्यांची सुमारे ३,५०० हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली आहे. या संपादन जमिनीवर जेएनपीटी बंदर, सीएफएस कंपन्या उभारण्यात आल्या आहेत.उरण तालुक्यातील जेएनपीटी प्रकल्पबाधित जसखार, सोनारी, सावरखार, फुण्डे, डोंगरी, पाणजे, बोकडवीरा, नवीन शेवा, हनुमान कोळीवाडा, बेलपाडा, पागोटे, नवघर आदी ११ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जेएनपीटी बंदर आणि सीएसएफ उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेवर कर आकारणी केली जाते. ग्रामपंचायतीला कायद्याने दिलेल्या अधिकारात नियमांचे पालन करीत ही मालमत्ता कराच्या रकमेची प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून आकारणी केली जाते. या ११ ग्रामपंचायतींकडे आर्थिक उत्पन्नाचे आणखी कोणतेही साधन नाही. यामुळे ग्रामपंचायतींना गावाची विकास कामे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पूर्णपणे मालमत्ता कराच्या पैशांवरच अवलंबून राहावे लागते. त्या ११ ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर देण्यास जेएनपीटी प्रशासनाने टाळाटाळ सुरू केली आहे. चुकीच्या पद्धतीने कराची बिले आकारणी करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या प्रकल्पाला मालमत्ता कर लागू होत नसल्याने, जेएनपीटीकडून कर आकारणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिकारच नाही, अशी विविध कारणं पुढे करून मालमत्ता कराची रक्कम देण्यास जेएनपीटी चालढकल करीत आहे. मात्र, मालमत्ता कराच्या रक्कम वसुलीसाठी या ११ ग्रामपंचायतींचा जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायत समितीच्या माध्यमातून १९८४ पासून संघर्ष सुरू आहे.जेएनपीटी अध्यक्ष, अधिकारी आणि समितीच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून चर्चा, बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे. मात्र, जेएनपीटीकडून आश्वासनाखेरीज ग्रामपंचायतीच्या हाती काहीच लागले नाही. मालमत्ता करवसुलीसाठी अनेकदा जप्तीचा बडगा उगारला होता. त्यानंतरही जेएनपीटी मालमत्ता कर देण्यास राजी नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायत समितीच्या माध्यमातून जेएनपीटी विरोधात महाराष्ट्र शासनाकडे दाद मागितली होती. महाराष्ट्र शासनानेही दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून समितीची मागणी ग्राह्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता, तसेच जेएनपीटीला मालमत्ता कराची रक्कम ११ ग्रामपंचायतींना अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कराची रक्कम अदा करायचीच नसल्याची ठाम भूमिका घेतलेल्या जेएनपीटीने राज्य सरकारच्या निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ११ ग्रामपंचायतींचा विकास न्यायालयात अडकून पडला आहे.न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला दावा मागे घेण्याची तयारी समिती आणि जेएनपीटी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आल्याची माहिती जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायत समितीचे निमंत्रक तुकाराम कडू यांनी दिली आहे.जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त ग्रामपंचायत समिती आणि जेएनपीटी प्रशासनामध्ये मालमत्ता कराच्या थकबाकीबाबत सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर सर्व संमतीसाठी येत्या काही दिवसांत ११ ग्रामपंचायतींच्या समितीसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यात एकमत झाल्यानंतरच अंतिम मसुदा तयार करून निर्णय घेण्यात येईल.- जयंत ढवळे, जेएनपीटी प्रशासनाचे मुख्य प्रबंधक, सेक्रेटरी