लोकमत न्यूज नेटवर्ककार्लेखिंड : शेततळ्यांच्या कागदावर केंद्र शासनाने आकारलेला २८ टक्के जीएसटी जाचक असून तो शेतकºयांना अडचणीत आणणारा ठरत आहे. शेततळ्यांच्या कागदाला जीएसटीतून वगळावे, अशी मागणी महाराष्टÑ राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी केली आहे. कृषीचे केंद्रीय सचिव एस. के. पटनायक व सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा सेवाकर संजय महेंदू यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.केंद्र शासनाने जीएसटी धोरण ठरविताना अनेक शेती निविष्ठावर कर कमी केले आहेत. पण शेततळ्यासाठी लागणाºया कागदाला २८ टक्के जीएसटी आकारला आहे. यामुळे शेततळ्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. महाराष्टÑात या उद्योगाची उलाढाल ६०० कोटी रुपयांची आहे. दुष्काळी भागामध्ये शेततळे हे वरदान ठरत आहे. शेततळ्याचा वापर वाढविण्यासाठी सरकारच प्रोत्साहन देते. करवाढीमुळे याला खीळ बसणार आहे. या कागदावर तब्बल २८ टक्के कर लावल्याने या उद्योगाची उलाढाल थांबली आहे.
जीएसटी शेतकऱ्यांना अडचणीचा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2017 06:14 IST