रायगडमध्ये कुपोषित बालकांची समस्या गंभीर; निधी वितरणाअभावी ढासळले नियोजन

आदिवासीबहुल कर्जत तालुक्यासह जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत विशेषत: आदिवासी क्षेत्रात बालकांमधील कुपोषणाची समस्या दिवसेंदिवस उग्र स्वरुप धारण करीत असल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर २०१७ अखेरच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात २०४ बालके तीव्र (सॅम) कुपोषित तर ८६३ बालके मध्यम (मॅम) कुपोषित निष्पन्न झाली आहेत.

- जयंत धुळपअलिबाग : आदिवासीबहुल कर्जत तालुक्यासह जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत विशेषत: आदिवासी क्षेत्रात बालकांमधील कुपोषणाची समस्या दिवसेंदिवस उग्र स्वरुप धारण करीत असल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर २०१७ अखेरच्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात २०४ बालके तीव्र (सॅम) कुपोषित तर ८६३ बालके मध्यम (मॅम) कुपोषित निष्पन्न झाली आहेत.जिल्ह्यातील २ हजार ६७१ अंगणवाड्या आणि ६०२ मिनी अंगणवाड्यांमध्ये एकूण १ लाख ५० हजार ८३६ बालके आहेत. त्यापैकी ९५.७३ टक्के म्हणजे १ लाख ४४ हजार ३९० बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणी केलेल्या बालकांमध्ये ९१.०२ टक्के म्हणजे १ लाख ३७ हजार २९४ बालके सर्वसाधारण आहेत. ४.०१ टक्के म्हणजे तब्बल ६ हजार ४८ बालके अपेक्षित वजनापेक्षा कमी वजनाची तर ०.७० टक्के म्हणजे १ हजार ६२ बालके तीव्र कमी वजनाची आहेत.अपेक्षित वजनापेक्षा कमी वजनाची आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचे वजन वाढविण्याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना सत्वर केल्या नाहीत तर यापैकी बालकांमध्ये पुढे कुपोषणाची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. परिणामी तीव्र कुपोषित, मध्यम कुपोषित, तीव्र वजनाची आणि मध्यम वजनाची अशा चारही प्रकारच्या बालकांकरिता एकाच वेळी उपाययोजना करणे आवश्यक असताना, केवळ तीव्र कुपोषित व मध्यम कुपोषित श्रेणीतील बालकांवरच जिल्ह्यात उपाययोजना करण्यात येत असल्याने दरमहिन्यास तीव्र कुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्ह्यात कार्यरत कर्जत येथील दिशा केंद्र या संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जंगले यांनी व्यक्त केला आहे.जिल्ह्यातील बालकांची आरोग्य तपासणी आरोग्य विभाग आणि बालविकास विभाग या दोन शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून होत असते, परंतु त्यांच्या तपासणी पद्धतीमधील भन्नतेमुळे कुपोषित बालकांच्या संख्येत सातत्याने तफावत दिसून येते. आरोग्य विभागाच्या तपासणीत बालकाच्या हाताच्या दंडाचा घेर आणि बालकाचे वजन याची नोंद घेण्यात येते तर बालविकास विभागाच्या आरोग्य तपासणीत बालकाची उंची आणि वजन यांची नोंद घेण्यात येते. तपासणी निकषातील भिन्नतेमुळे शासनाच्याच दोन यंत्रणांच्या नोंदी आणि त्यानंतरचे निष्कर्ष यामध्ये तफावत येत असल्याने समान उपाययोजनेची गरज आहे.निधी वितरणाअभावी ढासळले नियोजनगतवर्षीच्या कुपोषणाच्या गंभीर समस्येच्या उद्रेकांती कुपोषण समस्या निर्मूलनाकरिता रायगड जिल्हा परिषदेस आदिवासी विकास विभागाकडून तब्बल ५६ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.परंतु त्या निधीचे वितरण पुढे तालुक्यांत आणि अंतिमबिंदू असणाºया अंगणवाडीपर्यंत अद्याप झालेला नसल्याने, अंगणवाडी सेविकांना बालकांच्या आहाराचे नियोजन करणे अडचणीचे झाले आहे. परिणामी बालकांना अपेक्षित पोषक आहार मिळत नसल्याची परिस्थिती जंगले यांनी स्पष्ट केली.ग्राम बाल पोषण केंद्रे सुरू करणे अत्यावश्यक, संयुक्त बैठकीची गरजकुपोषणग्रस्त अंगणवाड्यांच्या क्षेत्रात ग्राम बाल पोषण केंद्रे (व्हीसीडीसी) सुरु करणे अत्यावश्यक आहे. याकरिता नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांनी शासनाकडे मागणी देखील केली होती. परंतु ही केंद्रे अद्याप सुरु करण्यात आलेली नाहीत.कुपोषणमुक्तीकरिता जिल्ह्यात काम करणाºया संस्था, संघटना, आर्थिक साहाय्य करणाºया संस्था संबंधित विभागांचे अधिकारी व यंत्रणा यांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी बोलावावी. अशा बैठकीत नियोजन करुन काम केल्यास कुपोषणाची समस्या दूर होवू शकेल, असा विश्वास जंगले यांनी अखेरीस व्यक्त केला आहे.बालकांच्या आहारातून अंडी गायबनिधीअभावी होत असलेली आबाळ विषद करताना जंगले म्हणाले, बालकांमधील प्रोटिन्सचे प्रमाण वृद्धिंगत होण्याकरिता बालकांच्या आहारात अंडी देण्याचा निर्णय शासनानेच घेतला आहे. बाजारपेठेत अंड्यांचे भाव वाढल्याने तसेच अंगणवाडी सेविकांकडे जिल्हा परिषदेने आहार निधी दिला नसल्याने अंड्यांचा आहारच बंद करण्यात आला आहे.