अलिबाग : खासगी वनजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर केंद्रीय समितीने लागू केलेले निर्बंध उठवले आहेत. मात्र, त्या जमिनीवर वनेतर कामांस निर्बंध कायम ठेवले असल्याचे वन विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार १९८० पर्यंत पुन:स्थापित झालेल्या वनजमिनीच्या विक्री व्यवहारांसाठी केंद्र शासनाची परवानगी घेण्यासाठी आता गरज लागणार नाही. रायगड जिल्ह्यात एकूण २८ हजार ७२८ हेक्टर पुन:स्थापित वनजमीन आहे. या जमिनीच्या विक्री व्यवहारांना संधी प्राप्त झाली असली तरी त्या जागेवरील वनेतर अर्थात बांधकामासाठी केंद्रीय स्तरावरून परवानी घ्यावी लागणार असल्याने विकासकांमध्ये जमिनी खरेदी करण्यात तितकीशी सकारात्मकता दिसून येत नाही.महाराष्टÑ खासगी वने संपादन अधिनियमांतगर्त या खासगी वन जमिनीची यापूर्वी शेतकऱ्यांना विक्री करता येत नव्हती. वनेतर कामास बंदी असलेल्या जमिनी विकत घेणाºयांच्या नावे या जमिनी होत नव्हत्या. संबंधित जमीनमालकास इच्छा असूनसुद्धा ही जमीन विकता येत नव्हती. ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार जमीन पुन:स्थापित करता येणार आहे. तसेच अशा पुन:स्थापनेनंतर खरेदी-विक्री व्यवहारास वन विभागाकडून कोणतेही बंधन राहणार नाही. यासाठी ही जमीन वनखात्याकडे २५ नोव्हेंबर १९८० पूर्वी पुन:स्थापित झालेली असणे आवश्यक आहे.रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग उपवनविभागाच्या क्षेत्रात १४ हजार ४३६ हेक्टर, तर रोहा उपवनविभागाच्या क्षेत्रात १४ हजार २९२ खातेदारांची आतापर्यंत एकूण १४ हजार ७८० हेक्टर जमीन पुन:स्थापित झाली आहे. या सर्वांना वन विभागाच्या नव्या नियमातून दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी खासगी वनजमीन विक्रीसाठी कें द्र शासनाची परवानगी आवश्यक होती.
खासगी वनजमिनीच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2018 23:33 IST