टँकर चालकांची देयके प्रलंबित

शासनाच्या ‘आले मना तिथे कोणाचे चालेना’ याचा प्रत्ययच पेण पंचायत समितीच्या प्रशासकीय यंत्रणेत सुरु आहे. गतवर्षीचे खाजगी १० टँकर चालकांची तब्बल ४२ लाखांची देयके आजपर्यंत पेण

पेण : शासनाच्या ‘आले मना तिथे कोणाचे चालेना’ याचा प्रत्ययच पेण पंचायत समितीच्या प्रशासकीय यंत्रणेत सुरु आहे. गतवर्षीचे खाजगी १० टँकर चालकांची तब्बल ४२ लाखांची देयके आजपर्यंत पेण पंचायत समितीने दिले नाहीत. टँकरवर जीपीएस यंत्रणा लावून देखील त्यांची आॅनलाइन माहिती न भरल्याने १० पैकी ६ खाजगी टँकर मालकांना पेमेंट मिळाले नाहीत. यामुळे पेणच्या खारेपाटासह इतर विभागातील प्रस्ताव मंजूर झालेल्या ९ गावे ४१ वाड्या व ६ वाड्याचे अशा एकूण ५६ गाव- वाड्यांमध्ये पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. तर टँकर चालकांनी पेमेंट अदा केल्याशिवाय टँकर न देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने परिस्थिती कशी हाताळावी हा सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न पडला आहे.टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांचा प्रस्ताव द्या, टँकर मिळेल असे शासनाचे धोरण आहे. याचे आदेश सर्व अधिकार तहसीलदारांना राज्य शासनाने दिले आहेत. पेणच्या तहसीलदार वंदना मकू यांनी ६ टँकर अधिग्रहणाचे पत्र गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पेण यांना दिले. मात्र मार्चअखेर होवूनसुध्दा गतवर्षीची खाजगी १० टँकर चालकांची ४२ लाखांची देयके व शासकीय २ टँकरची १५ लाख व इतर खर्च अशी एकूण ५७ लाखांची देयके जीपीएस यंत्रणेच्या शासकीय अध्यादेशामुळे अडली आहेत. जनता पाण्यावाचून तडफडत असताना पाणीपुरवठा करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. गतवर्षी ज्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा लावली होती त्याची आॅनलाइन माहिती भरणे, पेण पंचायत समिती प्रशासन यंत्रणेचीही जबाबदारी होती. तशीच ती खाजगी टँकर मालकांची होती. मात्र ती जबाबदारी का सांभाळली गेली नाही हे वास्तविक कोडे न सुटण्यासारखे आहे. मात्र यामुळे पाण्या वाचून नागरिकांचे हाल होत आहेत.शासन निर्णय २०१४-१५ मार्चनुसार टॅकर चालकांना जीपीएस यंत्रणा बंधनकारक आहे. जीपीएस यंत्रणेशिवाय केलेले पेमेंट ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. शासनाच्या या निर्णयानुसार आम्हाला प्रशासन चालवावे लागते. मंत्रालयीन आदेश येईपर्यंत त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल.- श्वेता पालवे, गटविकास अधिकारी, पेण