- आविष्कार देसाईरायगड : पेण अर्बन बँक घोटाळा प्रकरणाचा खटला ईडी न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश अलिबागच्या विशेष न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु या निर्णयाने ठेवीदारांना मालमत्ता विकून पैसे मिळण्यातील प्रक्रिया लांबली आहे. या निर्णयाने ठेवीदारांचे हित जपले जाणार नसल्याने ईडीने यातून बाजूला व्हावे, असे आवाहन पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना केले. याचा अर्थ गुन्हेगारांना रान मोकळे करणे असा नाही, तर त्यांनाही कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, याकडेही जाधव यांनी लक्ष वेधले.
सप्टेंबर २०१० मध्ये पेण अर्बन बँकेचा सुमारे ७५८ काेटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणात राजकीय दबावामुळे सुरुवातीला गुन्हा दाखल होत नव्हता. त्यामुळे ठेवीदार आणि खातेदार यांच्यात प्रखर असंतोष हाेता. अखेर ठेवीदारांनी उपोषणाचे हत्यार उपसल्यानंतर २०११ मध्ये सहकार विभागातर्फे गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. त्यानंतर बँकेच्या आजी-माजी संचालक, ऑडिटर अशा ४३ जणांना अटक करण्यात आली हाेती. ईडीने या बँकेच्या अनेक मालमत्ता जप्त करून त्यावर बोजा चढवला होता.
काय आहे न्यायालयाचे म्हणणे
अलिबागच्या न्यायालयातील खटला मुंबईतील ईडी न्यायालयाकडे वर्ग करावा, असा अर्ज ईडीने केला होता. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होऊन न्यायालयाने खटला वर्ग करण्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय खातेदार-ठेवीदार यांच्या हिताचा नाही. अलिबागच्या न्यायालयातच हा खटला चालणे गरजेचे हाेते. खातेदार-ठेवीदार यांच्या पैशातून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ५९८ काेटी रुपये वसूल करून खातेदार-ठेवीदार यांचे पैसे परत करा, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने २०१६-१७ साली एमपीआयडी ॲक्टअन्वये दिला हाेता; परंतु ईडीने त्याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
ठेवीदार आणि खातेदार यांच्या घामाचे पैसे त्यांना मिळालेच पाहिजेत. यासाठी ईडीने यातून बाजूला हाेणे गरेजेचे आहे; परंतु यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झालीच पाहीजे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वसुलीसाठी नेमलेल्या विशेष कृती समितीने आपले काम याेग्य प्रकारे केल्यास खातेदार आणि ठेवीदार यांना पैसे मिळतील, अन्यथा यात असाच वेळ खर्च हाेईल. - नरेन जाधव, कार्याध्यक्ष, पेण अर्बन बँक संघर्ष समिती