‘आधार’ साठी पालक निराधार

राज्यात सर्व मान्यताप्राप्त शाळा, शाळेतील शिक्षक, अन्य कर्मचारी व सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती आॅनलाईन भरण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र आधारकार्ड देण्यासाठी कोणतीही

कुडूस : राज्यात सर्व मान्यताप्राप्त शाळा, शाळेतील शिक्षक, अन्य कर्मचारी व सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती आॅनलाईन भरण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र आधारकार्ड देण्यासाठी कोणतीही शासकीय सुविधा ग्रामीण भागात नसल्याने व आधारकार्डसाठी लागणारी फी गरीब पालकांकडे नसल्याने पालक आधारकार्डमुळेच निराधार झाले आहेत.सरलप्रणाली सुरू केल्याने आधारकार्ड प्रत्येक विद्यार्थ्याला आवश्यक झाले आहे. यामुळे शासनस्तरावर विद्यार्थी व पालकांसाठी ग्रामीण भागात शासकीय कॅम्प लावणे आवश्यक होते. मात्र आधारसाठी सक्ती केल्याने खाजगी व्यावसायिकांनी गल्लोगल्ली दुकाने लावून आधारच्या नावाने विद्यार्थी व आदिवासी गरीब लोकांची २०० ते ५०० रू. घेऊन लूट सुरू केली आहे. शासकीय परस्पर विरोधी भूमिकेमुळे पालकांना मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. खेड्यापाड्यातून विद्यार्थ्यांची आधारसाठी मोठ्या गावी पायपीट सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी होणारा आधारचा खर्च व पायपीट थांबवण्यासाठी केंद्र शाळेत शासकीय कॅम्प लावावेत अशी मागणी पालकांची आहे. वसईतही नागरिकांचे हालवसई : शासनाने आधारकार्डचे काम खाजगी कंपन्याकडे सोपवल्यामुळे नागरीक सध्या त्रस्त आहेत. आधार कार्डासाठी संबंधीत कंपन्यांच्या केंद्रात गेल्यानंतर मशीन नसल्याची सबब सांगून नागरिकांना परत पाठवित आहेत. शासकीय कामासाठी आधारकार्ड बंधनकारक झाले आहे. हे काम पूर्वी महानगरपालिका व अन्य शासकीय संस्थांच्या माध्यमातुन केले जात असे. या आधारकार्डचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर संबंधीत विभागाचे नियंत्रण असे परंतु कालांतराने हे काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्यात आले आणि नागरीकांचे हाल सुरू झाले.