अरुणकुमार मेहत्रे ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककळंबोली : पनवेल प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयाकरिता सिडकोने करंजाडे येथे जागा दिली होती; परंतु येथे कॅरिडोर प्रकल्प येत असल्याने येथील आरटीओ कार्यालय रद्द करण्यात आले आहे. त्या बदल्यात सिडकोने तळोजा येथे जागा देऊ केली आहे; परंतु त्याकरिता अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे. ते न दिल्यामुळे पाच वर्षांपासून कार्यालय रखडले आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
सिडकोच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबाबत तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. २०१० या वर्षी पनवेल परिवहन कार्यालय सुरू झाले. त्यामुळे ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे विभाजन झाले. सध्या पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अखत्यारीत पनवेल, पेण, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा समावेश आहे. कोकणातील तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधील कारभार हा पनवेल कार्यालयातून चालतो. वास्तविक पाहता या पनवेल उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ३४० कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात महसूलसुद्धा शासनाला मिळतो आहे. तर सर्व मिळून ५५० कोटी रुपये शासनाला महसूल जातो. सुरुवातीला कर्नाळा स्पोटर््स अ‍ॅकॅडमीमध्ये पनवेल प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात आले. या ठिकाणी गाळ्यांमध्ये अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम केले.
पुढे लोह- पोलाद बाजार समितीच्या कळंबोली येथील सुविधा केंद्रात भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी सध्या आरटीओ कार्यालय सुरू आहे; परंतु एकंदरच येथे जागा कमी पडत आहे. तसेच इमारतीची स्थिती ही चांगली नाही. स्लॅपखाली टेकू देण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस कामाचा व्याप वाढत चालला असताना अशाप्रकारे अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी तसेच मोटार वाहन निरीक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे. त्याचबरोबर कार्यालयात येणाºया नागरिकांनाही गैरसोयींना सामोरे जावे लागते.
सिडकोने करंजाडे येथे आरटीओ कार्यालयाला जागा उपलब्ध करून दिली होती. त्याबाबत सर्व बाबींची पूर्तता जवळपास झाली होती. यासाठी २०१४ यावर्षी सिडकोला परिवहन विभागाने ३६७ कोटी रुपये भरले होते. तसेच ही इमारत बांधण्यासाठी सिडकोला नोडल एजन्सीही नियुक्त केले होते. मात्र, या ठिकाणी कॉरिडोर प्रकल्प येणार असल्याने करंजाडे येथे होणारे परिवहन कार्यालयाचे नियोजन रद्द करण्यात आले. त्याबदल्यात तळोजा या ठिकाणी सहा एकर जागा देऊ केली आहे; परंतु त्यासाठी सिडकोने आणखी ३२३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुढील हालचाली झाल्या नाहीत.स्वत:च्या मालकीची इमारत आवश्यकपनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला स्वत:च्या मालकीची इमारत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे पनवेल महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. याबाबत सिडकोला आदेश देण्याबाबत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रामदास शेवाळे निवेदन देणार आहेत.करंजाडे येथे सिडकोने कार्यालयासाठी जागा दिली; परंतु येथे कॉरिडोर प्रकल्प येणार असल्याने येथील नियोजित कार्यालय रद्द करण्यात आले आहे. त्यासाठी तळोजा येथे पर्यायी जागा प्रस्तावित आहे; परंतु सिडकोने अतिरिक्त निधी आमच्याकडे मागितला आहे. त्याप्रमाणे आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला आहे.- लक्ष्मण दराडे, पनवेल,परिवहन अधिकारी