विनोद भोईरराबगाव/पाली : पाली नगरपंचायती संदर्भातील प्रक्रि या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला सप्टेंबर महिन्यात दिले आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. कारण पाली ग्रामपंचायतीच्या पाच रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक लागणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या संदर्भात मतदार यादी कार्यक्र म सुरू झाला आहे, त्यामुळे पाली ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये कधी होणार, याबाबत नागरिकांमधून प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मार्च ते मे २०१९ या कालावधीत सुधागड तालुक्यातील पाली, चंदरगाव, उद्धर, चिखलगाव, नांदगाव व दहिगाव येथील मुदत संपणाऱ्या, नव्याने स्थापित होणाºया ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार आहेत. त्यानुसार सोमवारपासून संगणकीकृत पद्धतीने मतदार यादीचा कार्यक्र म सुरू होणार आहे.अष्टविनायकाचे क्षेत्र असलेल्या पाली ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर होण्याची प्रक्रिया मागील दोन वर्षांपासून लालफितीत अडकली होती. मात्र, पाली नगरपंचायत व्हावी, यासाठी पालीतील काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यासंदर्भात १४ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर करून आगामी चार महिन्यांत नगरपंचायत होण्याकामी प्रशासनाने आवश्यक ते प्रस्ताव व प्रक्रि या पूर्ण करावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, यावर शासनाकडून अजूनही कुठलीच कार्यवाही केली नसल्याने पाली नगरपंचायत होणार की ग्रामपंचायतच राहणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.रायगड जिल्ह्यातील पालीसह अन्य सहा ग्रामपंचायतींचे रूपांतर नगरपंचायतीत होण्याची प्रक्रि या २०१५ मध्ये झाली होती. तत्कालीन सरपंच व सदस्यांनी पाली ग्रामपंचायत राहावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच दरम्यानच्या काळात पाली नगरपंचायत होण्याच्या प्रक्रि येत नगरपंचायतीची जाहिरात प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध न झाल्याच्या कारणाने नगरपंचायत प्रस्थापित होऊ शकली नव्हती, त्यामुळे पाली ग्रामपंचायत जैसे थे राहिली. जुलै २०१८ मध्ये ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ (मुदत) संपल्याने पुन्हा एकदा पाली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झाली. मात्र, या वेळी सर्व राजकीय पक्ष, नेते व नागरिकांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत नगरपंचायत होण्याची मागणी केली. या वेळी पाली नगरपंचायत व्हावी, यासाठी पालीतील पराग मेहता, गजानन शिंदे, अभिजीत चांदोरकर, सुधीर साखरले, संजोग शेठ व आशिक मनियार यांनी सर्व कागदपत्रांसह उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. दरम्यान, २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाली ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.सर्वपक्षीय नेते धास्तावलेच्पाली नगरपंचायत व्हावी, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी तब्बल दोन वेळा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाचा निर्णयही सकारात्मक आला. मात्र, आजतागायत शासनाकडून नगरपंचायत होण्याकामी कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने सर्वपक्षीय नेते संभ्रमात आहेत.च्त्या बरोबरच अपक्षांच्या हाती ग्रामपंचायतीचा कारभार आहे. १४ व्या वित्त आयोगाचा जवळपास ७० ते ९७ लाखांचा निधी आहे आणि अशा वेळी आपल्याकडे सत्तेची चावी नाही. नगरपंचायत झालीच नाही तर पुढे काय? यामुळे तर सर्वपक्षीय नेते व उमेदवार अधिकच धास्तावले आहेत.पाली नगरपंचायती संदर्भात शासनाचे कोणतेच आदेश आलेले नाहीत. मात्र, कोर्टाचा आदेश आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आम्हाला कार्यवाही करावी लागते. त्यानुसार पोटनिवडणुकीसाठी जो कार्यक्र म आलाय त्यानुसार निवडणुका घेण्यात येतील. दरम्यान, शासनाकडून नगरपंचायती संदर्भात जे आदेश येतील त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.- बी. एन. निंबाळकर,तहसीलदार, पाली-सुधागडच्पाली ग्रामपंचायतीमध्ये १७ सदस्य व १ सरपंच अशा एकूण १८ जागा आहेत. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा बहिष्कार टाकला. तर अपक्ष उमेदवारांनी पालीच्या विकासासाठी ही निवडणूक लढवली.च्निवडणुकीपूर्वीच ११ अपक्ष उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. तर दोन जागांसाठी निवडणूक झाली. त्यामध्ये अपक्ष सरपंच व एक सदस्य निवडून आले.च्परिणामी, पाली ग्रामपंचायत पुन्हा प्रस्थापित झाली. तर उर्वरित पाच जागा रिक्त राहिल्या. या निवडणुकांसाठी मार्च ते मे महिन्यात पोटनिवडणुका होणार आहेत.