मिलिंद अष्टीवकररोहा : मुरुड आणि राेहा तालुक्यातील तब्बल २० गावांमध्ये औषध निर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. संबंधित प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना काहीच माहिती नसल्याने सरकार आणि प्रशासनाच्या विरोधात त्यांच्या मनामध्ये असंतोष खदखदत आहे. रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शनिवारी निषेधाचे फलक झळकावत आपला विराेध प्रकट केला.
रोहा तालुक्यातील सात आणि मुरुड तालुक्यातील १३ गावांमध्ये औषध निर्माण प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. त्या अनुषंगाने एमआयडीसी कायद्यान्वये प्रशासनामार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. राेहा तालुक्यातील खुटल, न्हावे, नवखार, सोनखार, दिव, बेलखार, पारंगखार या सात गावांतील जमीन संपादित हाेणार आहे. न्हावे, नवखार, साेनखार गावातील शेतकऱ्यांनी एकीची माेट बांधत सरकारला इशारा दिला आहे.सरकारला प्रकल्प राबवायचा असेल तर आधी नेमका काेणता प्रकल्प येणार आहे, जमिनीला किती दर देण्यात येणार आहे, पुनर्वसन करणार का, जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या राेजगाराचे काय करणार, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. या विभागामध्ये शेतीसह मासेमारी हा व्यवसाय केला जाताे. त्यामुळे मासेमारी समाजासाठी काेणता ठाेस निर्णय घेणार, भविष्यात प्रदूषणाची समस्या झाल्यास त्याला जबाबदार काेण, असे सवाल स्थानिकांनी उपस्थित करीत सरकार आणि प्रशासनाला आता धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे.काहीच दिवसांपूर्वी शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी प्रकल्पाला विराेध नसल्याचे स्पष्ट केले हाेते. मात्र प्रकल्प उभारताना स्थानिकांना विश्वासात घ्या, त्यांच्या जमिनींचे संपादन करताना सिडकाेचे नियम लावा, प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जातील त्यांना साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड दिला पाहिजे, स्थानिकांना प्रकल्पामध्ये स्थान दिले पाहिजे तसेच प्रकल्पामध्ये आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळासाठी आधीपासूनच स्थानिकांना प्रशिक्षित करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी केली हाेती. राेहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तर थेट प्रकल्पाला विराेध केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत दाेन विभिन्न विचार मांडले जात असल्याचेही दिसून येते.