परवाना हातपाटीचा मात्र उत्खनन सक्शन पंपाद्वारे

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सगळ्या धंद्यांनी मान टाकलेली असताना ताठ मानेने उभा राहिलेला व्यवसाय म्हणजे अवैध गौण खनिज उत्खनन होय. गेल्या पन्नास दिवसांच्या

पेण : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सगळ्या धंद्यांनी मान टाकलेली असताना ताठ मानेने उभा राहिलेला व्यवसाय म्हणजे अवैध गौण खनिज उत्खनन होय. गेल्या पन्नास दिवसांच्या कालावधीत रात्रीच्या वेळेस सक्शन पंपाद्वारे अवैध वाळू उपसा रायगडातील सर्वच प्रमुख खाड्या व नदीपात्रात खुलेआम सुरू असून जिल्हाभरात सुमारे दीडशे ते दोनशे सक्शन पंप अवैध वाळू उपसा करीत असून या प्रमुख खाड्यांमध्ये हातपाटीद्वारे वाळू उपसा करण्यास दिलेली परवानगी आडून या सर्व ठिकाणी सक्शनचा धूमधडाका सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ना खाऊंगा, ना खाणे दूंगा या वक्त व्याचा ध्यास घेवून महसूल व वाहतूक पोलीस यंत्रणेने याबाबत धडक कारवाई करावी अशी आम जनतेची मागणी आहे.रायगडला २४० किमीचा समुद्र किनारा लाभला असून प्रमुख नदीपात्रे व खाड्या हे कुबेराचे भांडार आहे. कोणीही गल्लीबोळातला उठतो व रेती व्यवसायाशी संबंध ठेवीत या गौण खनिज उत्खननाची लुटमार करतो. यावर स्थानिक तलाठी, कोतवाल अथवा मंडल अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नसते. राष्ट्रीय महामार्गावरून भरधाव जाणारे वाळू वाहतुकीचे ट्रक्स, डंपर जप्त करून कारवाई केली जाते. या कारवाईमध्ये हाती लागते नाममात्र रक्कम. मात्र या प्रतितास १३८५ रुपये रॉयल्टी हातपाटी व्यावसायिकांना लावली जाते. मात्र अशा प्रकारे धंदा करणारे जिल्हाभरात १२०० ते १५०० पारंपरिक आहेत. ते ज्या ठिकाणी व्यवसाय करतात त्याच ठिकाणी सक्शन पंपाद्वारे अवैध धंद्याद्वारे रात्रीच्या वेळेत उत्खनन करून प्रति सक्शन पंप ५० ब्रास रेतीचे उत्खनन करतो. केंद्र व राज्य शासनाने सगळीकडे सर्वच क्षेत्रात कडक निर्बंध केले असता, ज्या गौण खनिज उत्खननातून करोडो रुपयांचा शासकीय महसूल बुडवून अवैध मार्गाने राष्ट्राच्या संपत्तीची लूटमार करणारे शेठ म्हणून आज बाजारात क्रेडिट मिळवीत आहे. सामान्य शेतकरी, मजूर, मध्यमवर्गीय कष्ट करून पोटाची खळगी भरत असताना समुद्रमंथनातून अवैध लुटीची माया गोळा करणारे रेतीमाफिया, त्यांना अभय देणारी प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर निर्बंध लावून चौकशी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रनिर्माणासाठी विज्ञान तंत्रज्ञान आहे तर रात्रीच्या वेळी चालणाऱ्या अवैध धंद्यावर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देवून जिल्हा व तालुका महसूल, पोलीस यंत्रणेला माहिती मिळणारी यंत्रणा उभी करून डिजिटल इंडियाद्वारे राष्ट्राची आर्थिक हानी थांबवावी, अशी सामान्य जनतेची इच्छा आहे. (वार्ताहर)